काठमाडौं । सरकारले साउदी अरेबिया, ओमान र इजरायलसँग एकसाथ श्रम सम्झौता तथा श्रम समझदारीको तयारी गरेको छ ।
साउदी अरेबियासँग आउँदो माघ दोस्रो साता सम्झौता गर्ने तय भइसकेको छ भने ओमान र इजरायलसँग पनि छिटै श्रम समझदारी हुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । विज्ञहरूले सम्झौता गर्दा ती देशमा काम गरिरहेका नेपालीको सुरक्षा र जाने श्रमिकको पारदर्शी भर्ना प्रकृयाबारे स्पष्ट हुन जोड दिएका छन् ।
सरकारले नेपालीको एक प्रमुख श्रम गन्तव्य साउदी अरेबियासाग आउँदो माघ दोस्रो साता श्रम सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । करिब ५ लाख नेपाली रहेको साउदी अरेबियासँग सरकारले सन् २०१० देखि नै सम्झौता गर्न चाहेको भए पनि सफल हुन सकेको थिएन । अब यही जनवरी २५ र २६ गते साउदी अरेबियामा हुन लागेको ग्लोबल लेवर कन्फ्रेन्सको अवसर पारेर श्रम सम्झौता गर्न लागिएको हो ।
श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई गत साता मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरिसकेको छ, जसमा श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, रोजगारदाताले सबै खर्च व्यहोर्ने, त्यहाा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाको भार रोजगारदाताले व्यहोर्नेलगायतका विषय समावेश छन् । त्यस्तै साउदीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनर्स्थापनाा प्याकेजमा सहयोग गर्नेसम्मका विषय छन् ।
सन् २०३४ मा हुने फिफा विश्वकप आयोजनाको तयारीस्वरूप साउदीले आउँदा दिनमा लाखौंको संख्यामा आप्रवासी श्रमिक भर्ना गर्दैछ । नेपाल प्रमुख स्रोत मुलुक रहेको हुादा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मापदण्डका प्रावधान कार्यान्वयन हुने गरी सम्झौता गर्न विज्ञले जोड दिएका छन् ।
त्यस्तै सरकारले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको झन्डै ५० वर्षपछि ओमानसाग श्रम सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । साउदी अरेबिया तथा ओमानले नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान चाहेको भए पनि वैधानिक हुन सकिरहेको थिएन । १० वर्षअघि संसदीय समितिले वलियो सम्झौता नगरी लैजान रोक लगाएको थियो । यी विषयमा पनि छलफल हुने छ ।
यता इजरायल सरकारसाग पनि २०७७ असोज १४ मा भएको नेपाली कामदारको अस्थायी रोजगारीसम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गरिँदैछ । भदौअघि नै सम्झौता नवीकरण गरेर इजरायलको कृषि क्षेत्र र केयर गिभरमा रहेको श्रमिकको माग पूर्ति गर्न विषयमा छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेको थिएन ।
सन् २०२३ मा इजरायलको किबुत्ज क्षेत्रमा १० नेपाली मारिएपछि र युद्ध जारी रहँदा सम्झौता रोकिएको थियो । सरकारले नेपाली श्रमिकका नयाँ गन्तव्यहरू क्रोएसिया, रोमानिया र युरोपका अन्य देशसँग पनि श्रम सम्झौताको तयारी भइरहेको बताएको छ ।
