काठमाडौं । देश निर्वाचनमा होमिएको छ ।
धमाधम राजनीतिक दल र समूहबीच धुर्वीकरण जारी छ । सोमबार पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टी, मधेशी दललगायत एकीकृत भए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच एकीकरण हुँदा अनौठो दृष्य देखियो । एकीकरणको सहमति पत्रमा बहालवाला मन्त्री कुलमान घिसिङलाई रास्वपा उपसभापति बनाउने सहमति भयो । वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार निर्दलीय नागरिक सरकार हो । यो निर्दलीय नागरिक सरकारका मन्त्रीले के खुलेआम राजनीति गर्न मिल्छ ?
गैरदलीय सरकारको तीन ठूला विकासे मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका कुलमान घिसिङले सोमबारदेखि राजनीतिक बाटो रोज्नु भयो । त्यसो त आफ्नो संरक्षकत्वमा ५ मंसिरमै उज्यालो नेपाल पार्टी दर्ता गराएर उहाँले राजनीतिक यात्रा थाल्नु भएको हो । तर उहाँ अग्रमोर्चामा देखिनु भएको थिएन ।
सोमबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपसभापति वरीयता पाउने गरी पार्टी एकता गरेसँगै उहाँको राजनीतिक लाइन प्रष्टिएको छ । अब प्रश्न उठ्छ के निर्दलीय-नागरिक सरकारका मन्त्रीले पदमै बसेर पार्टीगत राजनीति गर्न मिल्छ ? अनि त्यस्तो निर्दलीय-नागरिक सरकारले गरेको निर्वाचन स्वच्छ होला ?
हामीले मन्त्री घिसिङसँगै कुरा गर्न चाहे पनि समय उपलब्ध भएन । त्यसपछि सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेललाई त्यहि प्रश्न सोध्दा जवाफ आयो- सम्बन्धीत मन्त्रीले जवाफ दिनुहोला । तर यो अस्वभाविक होइन । सोमबार रास्वपा र उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकता सहमति हस्ताक्षर समारोहमा मन्त्री धिसिङमात्र होइन युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो । सरकारका प्रवक्ताको यसमा बुझाई छ- कानुनले छेक्दैन ।
हुन त भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनपछिको विशिष्ट अवस्थामा बनेको सरकार हो- कार्की नेतृत्वको सरकार । कार्की आफैंले पनि पटक-पटक सरकारका मन्त्रीले चुनाव नलड्ने, लड्नु परे सरकारबाट अलग भएर लड्ने बताउनुभएको छ । तर पछिल्लो समय कार्की सरकारका मन्त्रीहरू राजनीतिक कित्ता साझा गर्न तल्लिन छन् ।
मुलुकमा खास-खास अवस्थामा चुनावी सरकार गैरदलीय व्यक्तिले सम्हालेका परिस्थिति भए पनि त्यसबेला राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटेको स्थिति थियो । २०७० सालमा खिलराज रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेको भए पनि त्यसमा दलीय सहमति थियो । जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा भने दलको कुनै सहभागिता छैन्। निर्वाचनमा सरकारकै मन्त्री सहभागी हुँदा राजनीतिक दलहरूले भने चुनाव निष्पक्ष नहुने शंका व्यक्त गरेका छन् ।
.png&w=400&height=300)
