जनकपुर । चिसो बढेसँगै तराई मधेशका विभिन्न जिल्लामा यतिबेला शीतलहर चल्न थालेको छ ।
हरेक दिन तापक्रम घट्दै गए पनि शीतलहरको असरबाट बच्नका लागि सरकारले पूर्वतयारी गरेको छैन । सरकारले जाडो मौसमका लागि हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा हुने हिमपात र तराईमा पर्ने शीतलहरलाई लक्षित गरी दुई छुट्टा-छुट्टै कार्ययोजना तयार पारेको भने पनि पूर्वतयारी भने शून्य छ। शीतलहर चलेपछि बैठक बोलाउने र घाम लागेपछि गरिबको झुपडीमा न्यानो लुगा लिएर जाने प्रवृत्तिमा सुधार भएको छैन ।
तराई मधेशमा पुस र माघ महिनामा प्रत्येक वर्ष चल्ने गर्छ शीतलहर । कयौं दिनसम्म घाम नलागेर गहिरो विपद्को रूपमा देखा पर्ने शितलहर यतिबेला सुरु भएको छ । विशेषगरी पुस र माघमा आकाशलाई दिनभरि नै कुहिरोले ढाक्ने र घाम नलाग्ने हुँदा अत्यन्त चिसो शीत खस्छ । यसरी चिसो बतास चल्ने अवस्थालाई शीतलहरको प्राकृतिक प्रकोप भनिन्छ । दिउँसो पनि घाम नलाग्ने समस्याले न्यूनतम र अघिकत्तम तापक्रममा खासै भिन्नता नभएर शीतलर चल्दा पैताला, टाउको, घाँटी, छाती र हातबाट शरीरमा चिसो पस्छ ।
जस्ले गर्दा झाडापखाला, रुघाखोकी, दम, बाथरोग लाग्ने, जीउ दुख्ने, मानसिक तनाव बढ्ने लगायतका स्वास्थ्य समयमा बढ्ने हुनाले विशेष सतर्कता अपनाउन न्यानो लुगा, तातो खाना र आवश्यक कामबाहेक जथाभावी घर बाहिर ननिस्कन चिकित्सकको सुझाव छ । तर सरकारीस्तरमा अहिलेसम्म कुनै कार्य योजनासमेत बनाउन सकेको छैन । पुस महिनाको सुरूवातमै चिसो हावासँगै चल्ने शीतलहरले सर्वसाधारणमा चिन्ता र जोखिम दुबै बढाएको छ ।
चिसो सिरेटो हावा र त्यसबाट उत्पन्न हुने शितलहरले न्यानो लत्ताकपडा र तातो पौष्टिक भोजनको अभावमा सबभन्दा बढी प्रभावित गरिब र विपन्न समुदायका वृद्ध-वृद्धा, बालबालिका र सुत्केरी महिला हुँदै आएको छ । दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएकाहरुको पनि हाथमुख जोडने र स्वास्थ्य सुरक्षाको जोखिम भने कम छैन ।
पहिलोपटक हिमपात र शीतलहरलक्षित राष्ट्रिय कार्ययोजना मंसिर महिनाको सुरूमै जारी गरिएको गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको दाबी छ । तर, शीतलहर चल्न थालेपछि संघ सरकारको प्रतिनिधि जिल्ला प्रशासन कार्यालय भने पत्राचारमै सिमित छ ।
शीतलहरजस्ता विपद् व्यवस्थापनका कार्य गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि जनप्रतिनिधिहरू पनि नागरिकको समस्या प्रति त्यति गम्भीर छैनन् । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले नागरिकलाई आवश्यक सेवा गर्न नसकेको भन्दै लामो समयको संघर्ष पछि स्थापना भएको प्रदेश सरकार पनि अल्पमत र बहुमतको खेलमै अल्झेको छ । अहिलेसम्म कार्य योजनासमेत बनाउन सकेको छैन ।
जोखिम न्यूनीकरणका लागि समयमा बाक्लो लुगा, कम्बल, चोक चौराहा, सार्वजनिक स्थलमा आगो बाल्न दाउरा वितरण गर्न नसक्नु, यस्तो विपद्का बेला पनि राज्यको लगानी न्यून रहनु र शीतलहरबाट सर्वसाधरणलाई बचाउन पर्याप्त तयारी नहुँदा कयौँ मानिसले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।
लत्ताकपडा र तातो खानाको अभावमा पछिल्लो समय शीतलहरकै कारण गरिब विपन्नको ज्यान जाने गरेपनि पनि पुष्टि गर्न झन्झटिलो बनेको छ । क्रिया खर्चका लागि राहत स्वरुप २५ हजार उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेको छ । तर, शीतलहरकै कारण मानिसको मृत्यु भएको हो भन्ने कुराको पुष्टिका लागि जनप्रतिनिधिको रोहबरमा प्रहरीको स्थलगत पंचनामा मुचुलका र पोष्टमार्टमका लागि शव बोकेर सदरमुकाम स्थित प्रादेशिक अस्पताल धाउनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण यसको कुनै यकिन तथ्यांक नै छैन ।
.png&w=350&height=150)
