काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ बन्द सूचीमा राजनीतिक दलहरूले अब खस आर्य समूहबाट उम्मेदवार घटाएर अन्य समूह बढाउनुपर्ने भएको छ ।
२०६८ सालको जनसंख्याका आधारमा समावेशी समूह निर्धारण गरिएको थियो । त्यसलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी २०७८ को अनुसार समावेशी समूह निर्धारण गर्न अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । आज राष्ट्रपतिले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसंगै अब राजनीतिक दलले २०७८ सालको जनगणना अनुसार समावेशी समुहबाट उम्मेदवारको सूची निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
पुस १३ र १४ गते दलले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने कार्यक्रम छ । २०६८ सालपछिको निर्वाचनमा दलहरूले ३१ दशमलव २ प्रतिशत खस आर्य समूहबाट बन्दसूची पठाउनुपर्थ्यो । अहिले त्यो १ प्रतिशतले घटेको छ । अहिले ३० दशमलब २८ प्रतिशत कायम भएको छ। यसले खस आर्यको उम्मेदवार घट्नेछन् । त्यसैगरी मधेशीको १ प्रतिशत बढेको छ ।
यसअघि १५ दशमलब ३ प्रतिशत रहेकोमा अहिले १६ दशमलब १५ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ । यसबाहेक अन्य समावेशी समूहमा धेरै थपघट छैन । बरु सामान्य वृद्धि छ ।
