काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलन जाँचबुझ गर्न गठित उच्चस्तरिय आयोगले उच्च प्रशासनिक संयन्त्रको बयान लिइरहेको छ ।
प्रशासनिक संयन्त्रको बयान लिइसकेपछि राजनीतिक नेतृत्वको बयान लिने अन्तिम तयारी आयोगको छ । आयोगले सुरक्षा निकायका प्रमुखदेखि फिल्डमा खटिने प्रहरी अधिकारी र जवानसम्मको बयान लिएपछि राजनितिक नेतृत्वलाई पनि बयानको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिरहँदा आन्दोलनको आह्वान गरेका जेन-जी अगुवाहरूलाई भने सोधपुछ गरेको छैन।
के आन्दोलनको आह्वान गर्नेहरूलाई आयोगले बयान लिनुपर्दैन ? सहकर्मी विकाश आचार्यले यहि प्रश्नको जवाफ खोज्नुभएको छ।
सुधन गुरूङ अध्यक्ष रहेको हामी नेपालले भदौ २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेख्दै आन्दोलन गर्न अनिश्चितकालका लागि स्वीकृति दिन अनुरोध गरेको थियो । पत्रमा उल्लेख थियो- आन्दोलनका क्रममा कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधि वा सार्वजनिधक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याइने छैन । प्रशासनले शान्तिपुर्ण आन्दोलनका लागि स्वीकृति पनि दियो ।
त्यसअघि पुरूषोत्तम यादव र सबल गौतमले युवाहरूको स्वतन्त्र भेलाका नाममा अनुमति माग्दै प्रशासनमा पत्र दर्ता गरेका थिए। अंकित मल्लले पनि शान्तिपुर्ण युवा विद्यार्थी भेला भन्दै अनुमति मागेका थिए। प्रशासनमा त्यस दिन उस्तै व्यहोराका कम्तिमा सातवटा पत्र दर्ता भएका थिए। प्रशासनले सबैलाई अनुमति दियो ।
आन्दोलनका दिन भदौ २३ र २४ गते अनुमति लिनेदेखि नलिनेसम्मले नेतृत्व गरे। २३ गते सुरक्षाकर्मीको दमन भएपछि २४ गते प्रदर्शनमात्र भएन, विध्वंस नै मच्चियो। सोहि आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले फिल्डमा खटिने प्रहरीदेखि उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको बयान लियो तर, आन्दोलन आह्वान गर्ने र अग्रमोर्चामा देखिएकाहरूलाई भने आयोगले अहिलेसम्म बयान लिएको छैन।
आयोगले आन्दोलनका अगुवा र जेन-जी अभियन्तासँग बयान लिएको दाबी गरेको छ । तर, क-कस्को बयान भयो जानकारी दिन मानेन । तर सुधन र पुरूषोत्तममात्र होइन, आन्दोलनको अग्रमोर्चामा देखिएका रक्षा बम, केपी खनाललगायत कसैलाई पनि आयोगले बोलाएको छैन।
यहिबीचमा हामीले आयोगलाई सोध्यौं– जेन-जी अभियन्तासँग बयान भयो कि भएन ? पूर्व गृहसचिव उमेश मैनाली भन्नुहुन्छ, आन्दोलनमा देखिएका अनुहारलाई बयानमा बोलाइनुपर्छ। यसले आयोगकै जाँचबुझ प्रतिवेदनलाई निख्खार दिने उहाँको राय छ।
उच्चस्तरीय आयोगले २३ र २४ को घटनामा संलग्न अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वसँगै आन्दोलनमा संलग्नहरूसँग पनि बुझ्दा राजनीतिक गतिविधि र अपराधिक कार्यमा भेद छुट्याउन सहज हुने विज्ञको राय छ। स्वयं जेन-जी अगुवाहरूको पनि मत छ, हामीलाई आयोगले बयान लिनुपर्छ, हामीलाई बोलाओस् ।
