काठमाडौं । जलवायु उत्थानशील योजना निर्माणमा स्थानीय सरकारहरूले चासो दिन थालेपछि विपद् व्यवस्थापन सहज र प्रभावकारी भएको छ ।
बाढी, पहिरो र अन्य प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न बर्दिया र कैलालीका स्थानीय सरकारहरूले नीति, कार्यविधि र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेका हुन् । यसले क्षति न्यूनीकरण र राहत वितरणलाई छिटो र पारदर्शी बनाएको छ ।
कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन नीति, विपद जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना बनाएको छ । कार्ययोजनाले बहु–प्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, जीविकोपार्जन, लैंगिक समानता तथा विपद्प्रति पूर्वाधार निर्माण जस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ । ७ वर्षे यो कार्ययोजनाले विपद् जोखिमबारे साझा बुझाइको विकास गर्ने तथा बहुप्रकोपको अवस्था लेखाजोखा र अनुगमन आकलन गरी अन्तर निकायसँगको समन्वय मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी, जानकी गाउँपालिकाले पनि विपद् जोखिम बीमा सञ्चालन कार्यविधि र स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना बनाएको छ । विपद् जोखिम बीमा सञ्चालन कार्यविधि, धानबालीको सुरक्षामा केन्द्रित छ । कार्यबिधिमा किसानलाई प्रोत्साहन, बीमामा सहुलीयत, जोखिम मापन, अनुगमन, क्षतिअनुसार दाबी भुक्तानीजस्ता विषय समेटिएको छ ।
बर्दियाको गेरूवा गाउँपालिकामा पहिले नीति नहुँदा स्थानीयबासी सहज राहत पाउनबाट वञ्चित थिए । गेरुवा गाउँपालिकाले प्राक्टिकल एक्शन र बी ग्रुपको सहयोगमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना बनाएको हो । कार्ययोजनामा गाउँपालिकाको विपद् जाखिमको अवस्था विश्लेषण गरिएको गर्दै जोखिम न्यूनीकरणको रणनीति समावेश छ । यस्तै विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना पनि गाउँपालिकाले बनाएको छ ।
यस्तै, बर्दियाको राजापुर र नमधुवन नपालिकाले पनि स्थानीय विपद तथा जलवायु उत्थानशील योजना बनाएका छन् । पालिकाभित्रको विपद्को नक्शांकन तथा संवेशनशीलता विश्लेषण गरी बनाइएको उत्थानशील योजनाले समुदायमा विपद् तथा विपद्पछि काम गर्न सहज भएको छ ।
स्थानीय सरकारले आफै कानुन बनाउँदा एकद्वार प्रणाली स्थापित भएको छ। यसले गर्दा समुदायस्तरमा नागरिकमा पूर्वकार्य गर्ने बानीको विकास भएको छ। बाली लगाउने, बाली भित्र्याउने जस्ता काममा पूर्वसूचना लिइ विपद्पूर्वको व्यवस्थापनमा चासो राख्ने गरेकाले विपद् व्यवस्थापन पालिकाको मात्रै जिम्मेवारी होइन भन्ने बुझाइको विकास स्थानीय नागरिकमा हुँदै गएको बुझ्न सकिन्छ ।
