खोटाङ । अन्तरिम सरकारद्वारा आगामी फागुन २१ गते घोषणा भएको आम निर्वाचनको समय नजिकिए पनि खोटाङमा चुनावी चहल-पहल खासै देखिँदैन ।
जिल्लाका पुराना र ठूला भनिएका राजनैतिक दलहरू नै चुनावी गतिविधिमा सक्रिय देखिँदैनन् । उनीहरू आ-आफ्नै दलगत किँचलो र महाधिवेशनको चटारोमा छन् । बरू, पार्टीका केही कार्यकर्ता र मतदाता भने चुनावी चर्चा र छलफलमा देखिन्छन् ।
एउटा प्रतिनिधि सभा क्षेत्र रहेको पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङमा पार्टीका आन्तरिक किँचलो र अदल-बदलका कारण दलहरू चुनावी चर्चा र छलफलमा जुट्न सकेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति विष्णुकुमार राईलाई ०७९ को मंसीरमा भएको निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेद्वारलाई हराउन अन्तरघात गरेको भन्दै केन्द्रले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पाँच वर्षलाई कारबाही गरेपछि पार्टी कार्यालय नै लामो समयदेखि बन्द छ ।
केन्द्रले कार्यवाहक सभापति पनि नतोकेका कारण पार्टी गतिविधिमा सक्रिय नदेखिएको कांग्रेस चुनावी माहोलतर्फ भने झनै लागेको देखिँदैन् । नेकपा एमालेले जेन-जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधि सभा पुर्नःस्थापनाको माग गर्दै एक दिन सदरमुकाममा जुलुस निकालेपनि हाल केन्द्रीय महाधिवेशनको चटारोमा देखिन्छ ।
महाधिवेशनका लागि नेताहरू काठमाडौंतिर लागेसँगै यता चुनाव नजिकएको चाहीँ बिर्सिएको छ । यहाँको तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलगायतका दलको एकताले नेताको बरियताक्रम र जिम्मवारी हालसम्म टुंगो नलागेका कारण भर्खरै बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी चुनाव केन्द्रित देखिएको छैन् ।
एमाले, कांग्रेस र नेकपा यी तीन ठूला दल चुनावी रौनकसँगै मैदानमा नदेखिएपछि यहाँका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतका साना दलमा पनि चुनावी चर्चा र चहल-पहल छैन् । आफ्ना अड्चनका कारण ठूला दलले चुनावी बैठक, भेला, सभा र समारोहमा सक्रियता नराखे पनि कार्यकर्ता र मतदातामा भने उत्साह देखिन्छ । चिया-चौतारीमा चुनाव हुने र नहुने पक्षमा छलफल र बहसको छेड्खानी सुन्न पाइन्छ ।
जेन-जी आन्दोलनपछि चुनावमा भाग लिन नयाँ दलहरू निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । ती नयाँ दलको निशानामा पुराना दल पर्ने निश्चित हुँदा पनि चुनावी चहल-पहलमा नलाग्नुले घाटा हुन सक्ने देखिन्छ । पहाडी जिल्ला भएका कारण होला दलहरू चकमन्न भइरहँदा तोकिएकै मितिमा चुनाव हुने नहुने वा संसद् पुर्नःस्थापनाको सम्भावनाबारे पनि विभिन्न अड्कलबाजीहरू हुने गरेका छन् ।
उसोत, राजनैतिक दलको महापर्वको रूपमा मानिने चुनाव सायद निर्धारित समयभन्दा अगाडि तोकिनुले पनि यहाँका राजनैतिक दलमा उमङ्गको कमी भएको हुनसक्छ । तर, सरकारले गरेको चुनावी निर्णय दलहरूलाई अस्वीकार गर्ने छुट छैन् ।
