काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले एमडी भएकै कारण आफूलाई प्राधिकरणबाट हटाइएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
बुधबार प्राधिकरणमा पुनःबहाली गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । तत्कालीन उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले प्राधिकरणका निर्देशक शाक्यलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सरूवा गराउनभएकाे थियाे । निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी ठहर गर्दै उनीहरूलाई प्राधिकरणको पदमा पुन:स्थापित गर्ने आदेश गरेको थियो ।
यो घटनाले राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक विवादको नयाँ अध्याय थपिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार जारी गरेको आदेशमा मन्त्री घिसिङको प्रस्तावलाई पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण भन्दै अस्वीकार गरेको हो ।
अदालतले शाक्यलाई तत्काल प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा फिर्ता पठाउने र सरूवा प्रक्रिया उल्टाउने आदेश दिएको थियो । यसले अन्तरिम सरकारको ऊर्जा नीतिमा प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । अदालतको फैसलापछि बुधबार प्राधिकरणमा पुनः बहालीका लागि पुग्नुभएका शाक्यले दुर्घटनापछि अदालतबाट न्याय पाएर आफू पुनः प्राधिकरणमा फर्किएको बताउनु भयो ।
अब आफ्ना कार्यक्रमलाई पहिला भन्दा पनि अझ बढी जोश र लगनशीलतासहित अघि बढाउने प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनु भयो । सरकारको नीति निर्देशन बमोजिम प्राधिकरणको हक हितलाई सर्वोपरी ठानेर अघि बढ्ने उहाँले बताउनु भयो । अबको साढे तीन वर्ष एउटा निश्चित गोल पूरा गर्नेगरी लाग्ने उहाँले बताउनु भयो ।
उर्जामन्त्री र आफूले राम्रोसँग विद्युतको क्षेत्र बुझेकाले मिलेर काम गर्ने उहाँकाे भनाइ छ । उहाँले विद्युत् प्राधिकरणका आफ्नै आयोजनाहरू पनि हुनुपर्ने बताउनु भयो । अहिले पनि उर्जामन्त्रीले आफूलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको बताउनु भयो ।
शाक्य प्रबन्ध निर्देशकबाट हट्ने विवादको जडमा कुलमान घिसिङको ऊर्जामन्त्री नियुक्तिसँग जोडिएको छ । भदौमा गठित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारमा घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बनाइएको थियो । घिसिङ स्वयं प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो । जसलाई चैतमा तत्कालीन ओली सरकारले कार्यकाल बाँकी रहँदै हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।
त्यसपछि घिसिङको मन्त्री बन्ने नियुक्तिले शाक्यलाई फेरि असर पार्यो । मन्त्री बनेलगत्तै घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरूवा गर्नुभएको थियो । जसलाई शाक्यले गैरकानूनी ठहर गर्दै सर्वोच्चमा उजुरी दिनुभएको थियो । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा शाक्यको घरमा समेत आन्दोलनकारीले तोडफोड, आगजनी गरेका थिए ।
