काठमाडौं । जेन-जीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्याउँदै नेपाल सरकार र जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूबीच एक विस्तृत सम्झौताको मस्यौदाले अन्तिम रूप पाएको छ।
सरकार र जेन-जीबीच बुधबार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ । जेन-जी प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको गहन छलफलपछि तयार पारिएको १६ बुँदे सहमतिपत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसर पारेर बुधबार औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गर्न लागिएको हो ।
सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की उपस्थित हुने जनाइएको छ । सम्झौताको मस्याैदामा आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई यथाशिघ्र शहीद घोषणा गरिनेछ भने शहीद परिवार तथा घाइतेको तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न तत्काल एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधको गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसै उपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन गरिने छैन भन्ने बुँदा पनि मस्यौदामा रहेको छ । यस्तै राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रचलनको अन्त्य गरिने उल्लेख छ ।
