काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सरकारद्वारा घातक बलको अनावश्यक र गैरकानुनी प्रयोग गरिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले भदौ २३ गतेको घटनालाई प्रणालीगत विफलताहरूको श्रृंखला भनेको छ ।
शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा दमन गर्ने सबैलाई पद वा हैसियतको पर्वाह नगरी निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत न्यायको कठघरामा ल्याउन एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सुझाव दिएको छ । जेन-जी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदन साेमबार काठमाडौंमा सार्वजनिक गर्दै एम्नेस्टीले १९ जनाको मृत्यु तथा तीन सयभन्दा बढी घाइते हुने गरी भदौं २३ गते भएको घटना सरकारको हिंसात्मक र गैरकानुनी कदम मानव जीवनको स्तब्धकारी घटना भएको ठहर गरेको हो ।
चेतावनी नदिइकनै र तनाव कम गर्नका लागि कुनै अर्थपूर्ण प्रयास नगरिकनै रबर बुलेट र धातुका गोलीहरू बाक्लो भीडमा सिधैं प्रहार गरिएको भन्दै एम्नेस्टीले उक्त कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा नेपालको स्थानीय प्रशासन ऐनको उल्लङ्घन भएको ठहर गरेको छ ।
मृत्यु वा गम्भीर चोटपटकको आसन्न खतरा नभएको अवस्थामा प्रहरीले घातक बल प्रयोग गरेको प्रमाण फेला पारेको भन्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जीवनको अधिकारबाट मानिसलाई स्वेच्छाचारी तवरमा वञ्चित पारिएको गम्भीर आरोप लगाएको छ । प्राय: शान्तिपूर्ण रहेका प्रदर्शनकारीहरू विरुद्ध जानाजानी र लापरबाहीपूर्वक धातुका गोली, पानीको फोहोरा र अश्रु ग्यासको प्रयोग कुनै पनि परिस्थितिमा जायज ठहर नहुने एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विगतमा भएका विरोध प्रदर्शनमा पनि मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउयन विफल भएर लगातारका सरकारहरूले दण्डहीनताको जरा फैलिन दिइराखेको र त्यसले विधिको नेपालले प्रहरी परिचालनको अभ्यासमा तुरून्तै सुधार नगरेसम्म गैरकानुनी हत्याहरूलाई सहज बनाउने अवस्थाहरू कायम रहने चेतावनी दिँदै एम्नेस्टीले घरेलु कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डसँग मेल खाने गरी परिमार्जन गर्न आह्वान पनि गरेको छ ।
जेन-जी विद्रोहको क्रममा मारिएका र घाइते भएका युवारू सत्य र न्यायका हकदार भएको निष्कर्ष एम्नेस्टीको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा अधिकारकर्मीले दमनमा संलग्नहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । दण्डहीनता अन्त्य नभएसम्म नागरिक अधिकार बलियो नहुने वक्ताहरूको भनाइ थियो ।
