काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा आठ अर्ब ३६ करोड र"पैयाँ लागत बढाइएको मूल मुद्दा दर्ता गरेको अख्तियारले तीनवटा थप विषयमा भने छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
फरक प्रकृति, समय र निर्णयकर्ता भएका घटनामा फरक अनुसन्धान गर्न यसअघि विशेष अदालतले आदेश गरेकामा अख्तियारले तीन विषयलाई फरक गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको हो । विमानस्थल निर्माण गर्दा कर छुट, डाँडा कटान र परामर्शदाता नियुक्तिको विषयमा अनियमितता गरेको भन्ने विषयमा छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले जनाएको हो ।
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ८ अर्ब ३६ करोड भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित अख्तियारले आइतबार पाँच पूर्वमन्त्रीसहित ५५ जना व्यक्ति र एक कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले यो मूल मुद्दा लगे पनि थप तीनवटा विषयमा छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ ।
खासगरी नेपाल सरकारविरूद्ध अनन्त सत्याल समेतको मुद्दामा विशेष अदालतले फरक प्रकृति, समय र निर्णयकर्ता भएका घटनामा एउटै अभियोगपत्र पेस नगरी फरक अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई आदेश गरेको थियो । अख्तियारले सोहीअनुसार विशेष अदालतमा अनुसन्धान सुरू भएका तीनवटा विवरण पठाएको छ ।
अख्तियारले विमानस्थल निर्माण गर्दा मूल सम्झौताको प्रावधानविपरित कर छूट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको भन्ने विषयमा अनुसन्धान भएको भनेको छ । कर छुटको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अनियमितता भएको औंल्याएको थियो । समितिले २०७४ चैतदेखि २०७८ असोजसम्म पाँच पटक मन्त्रीस्तरीय र दुई पटक सचिवस्तरीय निर्णय भएको र त्यसमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख भ्रष्टाचार भएको दाबीसहितको प्रतिवेदन अख्तियारलाई अनुसन्धानका लागि पठाएको थियो ।
निर्णय भएको समयावधिमा युवराज खतिवडा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जनार्दन शर्मा र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए । त्यसैगरी राजन खनाल, शिशिरकुमार ढुङगाना र मधुकुमार मरासिनी अर्थसचिव बहाल थिए । कसले निर्णय गरेको भन्ने विषयमा भने समितिले किटान गरेको छैन ।
अख्तियारले छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको भनेर दाबी गरेको अर्को विषय हो, छिनेडाँडा कटान । पोखरा विमानस्थल पुर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सबै पुर्वाधारहरू निर्माण गर्ने दायित्व ठेकेदारको हुने व्यवस्था रेहेकोमा छिनेडाँडा रिठ्ठेपानी डाँडा कटानको लागि सम्झौताविपरित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ३२ करोड २ लाखमा छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिनु नै भ्रष्टचार भएको भन्ने विषयमा अख्तियारले छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ।
यसमा पनि सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको थियो । प्राधिकरणको बोर्ड अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री हुने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेको भनिएको छ । डाँडा कटानअघि वन मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको स्वीकृति पनि दिएको छ । यो अवधिमा योगेश भट्टराई, प्रेमबहादुर आले र भानुभक्त ढकाल पर्यटन मन्त्री थिए । त्यसैगरी रामसहाय यादव र प्रेम आले बन तथा वातावरणमन्त्री थिए।
अख्तियारले अनुसन्धान भइरहेको भनेको अर्को विषय हो परामर्शदाता नियुक्तिमा भ्रष्टाचार भएको भनिएको विषय । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सीएएमसीबीच भएको सम्झौतामा समावेश २८ लाख अमेरिकी डलरमा परामर्शदाता नियुक्त नगरी प्राधिकरणको छुट्टै बजेट खर्च गर्ने गरी परामर्शदाता नियुक्त गर्दा भ्रष्टाचार भएको हुनसक्ने आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ।
२२ अर्बको आयोजनामा ८ अर्बभन्दा बढीको बिगो दाबी गरेको अख्तियारले बाहिर अनुसन्धानमै रहेका तीनवटाको समेत गरी झन्डै आधाको मुद्दा अदालत जाने देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामै यति ठूलो अनियमितता देखिनुले सरकारले अघि बढाएका अन्य आयोजनाहरू अझ जर्जर रहेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
याे पनि :
