जुम्ला । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले विद्यालयमा जंकफुड निषेध गर्न कार्यविधि नै बनाएर रैथाने खाजा खुवाउनैपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ ।
दिवाखाजा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि-२०८० पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएपछि अहिले पालिकाभित्रका सबै विद्यालयमा स्थानीयस्तरमा उत्पादित खाद्यवस्तुबाट बनेका दिवाखाजा खुवाउने गरिएको छ । जसले लोप हुन लागेका बालीहरूको संरक्षण हुनुका साथै बालबालिकाको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याएको छ ।
जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले पालिकाभित्र उत्पादित वस्तु दिवाखाजाका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छ । पहिले चाउचाउ, बिस्कुट, दालमोटलगायतका जंकफुड बोकेर स्कुल जाने विद्यार्थीहरू अहिले विद्यालयमै पकाएर पोषिलो खाजा खान थालेका छन् । पालिकाले खाजाको साताभरको मेनु बनाइदिएको छ ।
दिवाखाजाको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरूसमेतको व्यवस्थापन गरेको छ । यसले विद्यार्थीहरू निरन्तर स्कुल जानेदर बढेको छ । अभिभावकहरू आफैले उत्पादन गरेको अन्नबाली बेचेर आम्दानी पनि गरिरहेका छन । अभिभावकहरू काममा खटिनुपर्ने भएको बालबालिकाहरूलाई खाजा बनाएर पठाउन सकिएको थिएन । जसले झोलामा चाउचाउ बिस्कुट हालिदिने गरिएको थियो ।
अहिले स्कुलमै व्यवस्था हुँदा सहज छ । तातोपानी गाउँपालिकाले कार्यविधि नबनाउँदासम्म दिवाखाजाको अवस्था दयनीय थियो । तर स्थानीयस्तरमा उत्पादन गर्ने, त्यही बाली सहकारीले खरिद गरेर खाजाकारूपमा विद्यालयमा उपलब्ध गराउने गरिएको छ । अहिले भर्नादरमा वृद्धि भएको छ भने बीचैमा भाग्ने दर पनि घटेको छ । दिवाखाजा बनाउने भाडाहरू र भान्साघरसमेत पालिकाले बनाइदिएको छ ।
तातोपानी गाउँपालिकाभित्रका २९ विद्यालयमा दिवाखाजाको व्यवस्था छ । रैथानेबालीको उत्पादनमा किसानलाई उत्साहित गर्नुका साथै विद्यार्थीलाई विद्यालयमा नियमित बनाइदिएको छ । पालिकाभित्रका ६ वटा सहकारीलाई दिवाखाजाको सामान उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी दिइएको छ । कुन बार कति मात्रमा के खुवाउने भन्ने मेनुका आधारमा विद्यालयमा खाजा पुर्याइन्छ । उत्कृष्ट खाजा खुवाउने विद्यालय सम्मानित छ ।
कार्यविधिअनुसार आइतबार खिचडी, सोमबार खीर, साग र तरकारी, मंगलबार क्वााटी, गेडागुडी, बुधबार अन्डामासु र भुटुवा, बिहीबार हलुवा र शुक्रबार दालभात तरकारी खुवाउने गरिएको छ । कार्यविधिमा दिवाखाजाको लागि वडा कार्यालयको भूमिका, स्थानीय तह शिक्षा शाखाको भूमिकासँगै सामाजिक विकास समिति र कार्यपालिकाको भूमिका पनि स्पष्टरूपमा उल्लेख छ । संघीय सरकारबाट तोकिएको पोषण मापदण्डलाई पूर्णरूपमा कार्यन्वयन गर्ने कार्यविधिमा समेटिएको छ ।
