काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको छ ।
एमालेले प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको, कुनै पनि दलले समर्थन नगरेको र प्रधानन्यायाधीश भैसकेको व्यक्तिलाई गैरसंवैधानिक तवरले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भन्दै खारेज गर्न मागसमेत गरेको छ । सुशीला कार्कीको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भएको जिकिर एमालेले गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना हुनुपर्ने भन्दै एमालेका तर्फबाट तत्कालीन संसदीय दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनुभएको हो । निवेदनमा प्रधानमन्त्री पदमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भदौ २७ को निर्णय, सोको आधारमा भएको प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण तथा अन्य नियुक्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।
रिटमा कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि भए गरेका गैरकानूनी एवं असंवैधानिक सम्पूर्ण काम कारवाही, निर्णय, नियुक्तिहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ । भदौ २४ गतेपछिको अवधिलाई शून्य अवधि मानी प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनासहित सो दिन कायम रहेका राज्यका सबैअङ्ग, निकायहरू पूर्ववतरूपमा यथावत् सञ्चालनमा रहने गरी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्नसमेत एमालेले पेस गरेको निवेदनमा माग गरिएको छ ।
एमालेले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि सरकारले गर्ने भनेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत स्वतः औचित्यहीन हुने भन्दै निर्वाचनसँग सम्वन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकी पाउँ भनेको छ ।
.png&w=400&height=300)
