काठमाडौं । बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरूयोजनाले २०८२ सालसम्म सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
८ वर्षअघि नै यस्तो लक्ष्य लिइएको भए पनि अहिलेसम्म जम्मा २७ वटा स्थानीय तहमात्र बालश्रममुक्त भएका छन् । पछिल्ला वर्ष साइबर र यौन अपराधसमेत पीडित हुने बालबालिकाको संख्यासमेत बढ्दै गएको छ । बालअधिकारका लागि गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा समेत तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुन सकेका छैनन् ।
सन २०१८ को श्रम शक्ति सर्वेक्षणका अनुसार १० लाख ८२ हजारभन्दा बढी बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा लगाइएको थियो । त्यसमा पनि २ लाख २२ हजार जोखिमयुक्त श्रममा छन् । वार्षिक १० लाखभन्दा बढी बालबालिका कक्षा १ मा भर्ना हुने गरेकोमा झन्डै ४ लाखमात्र कक्षा १० मा पुग्ने गरेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक छ । बाँकी ६ लाखमध्ये अधिकांश श्रममा संलग्न हुने गरेका छन् ।
सरकारी नीति र प्रतिबद्धता कमजोर हुँदा बालअधिकार कार्यान्वयन हुन नसकेको विज्ञको भनाइ छ । सरकारले बाल अधिकार कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासमेत गरेको छ । नेपालमा अझै पनि बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाइरहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गएपछि सरकारले बाल श्रम मुक्तिकै लागि स्थानीय तहलाई वाषिर्क ३ लाखसम्म सशर्त अनुदानसमेत दिने गरेको छ ।
गत वर्ष ५५ वटा स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गरिएको थियो । तर, ६ सय ९८ पालिकाहरूले न अनुदान माग गरेका छन्, न त बालश्रम न्यूनीकरणका लागि पहल नै गरेका छन् । अधिकांश पालिकाले बाल अधिकार रक्षाका लागि बेवास्ता गरे पनि २७ पालिका भने बालमैत्री घोषणा भएका छन् ।
बाल अधिकारसम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा उल्लेख गरिएका बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बालबालिकाको आधारभूत अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएका अभ्यास पनि ल्याइएका छन् । तर देशका ७ सय २६ पालिकाका बालबालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, बालविकास जस्ता बालअधिकारबाट वञ्चित भइरहे पनि त्यसतर्फ राज्यले चासो राखेको पाइँदैन ।
जोखिमपूर्ण श्रममात्र होइन, साइबर अपराधबाट पीडित हुने बालबालिकाको संख्यासमेत बढिरहेको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को प्रतिवदेनले देखाएको छ । गत वर्ष ११ सयभन्दा बढी बालबालिका साइबर र यौनअपराधबाट पीडित भए । यस्तै, १० हजारभन्दा बढी बालबालिका बाल गृहमा आश्रित रहेको देखिएको छ ।
राष्ट्रसंघको बालअधिकार महासन्धीले समेत बालबालिकालाई भेदभाव नगरी समान रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने, उनीहरूका सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, दीर्घजीवन र विकासका लागि राज्यले प्रयास गर्नुपर्ने र उनीहरूका विचार-भावनाको कदर गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसप्रति राज्य संवेदनशील बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
.png&w=400&height=300)
