
काठमाडौं । फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले सुरक्षाको विषयलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
किनकी जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट लुटिएका वा हराएको हतियार र कारागारबाट भागेका कैदीबन्दी सबैलाई सरकारले अझै फर्काउन सकेको छैन । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनका क्रममा देशका विभिन्न कारागारबाट भागेका ४ हजार ८ सय ८४ कैदीबन्दी अझै फर्किएका छैनन् ।
सुधार गृहतर्फका ३ सय ४३ र कारागारतर्फका ४ हजार ५ सय ४१ अझै सरकारको नियन्त्रण बाहिर छन् । फरार कैदीबन्दीमध्ये ६ सयभन्दा धेरै विदेशी छन् । यसरी फरार भएकाहरूमा हत्या, जबर्जस्ती करणी, डाँका तथा वन्यजन्तु अपराधमा सजाय काटिरहेकाहरु धेरै छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय र कारागार व्यवस्थापन विभागले पटक-पटक सूचना जारी गरेर उनीहरूलाई फर्कन आग्रह गर्दा पनि जघन्य अपराधमा संलग्न भएकाहरू फर्किएका छैनन् । फरार कैदीबन्दीकै कारण चुनावका बेला सामाजिक हिंसा बढ्ने जोखिम छ । कारागार व्यवस्थापन विभागले फरार कैदीबन्दीलाई कारागारमै फर्काउने रणनीतिसहित देशव्यापी खोजी अभियान जारी राखेको छ ।
कैदीबन्दी मात्र होइन, चुनाव आउन एक सय दिन मात्र बाँकी रहँदा प्रहरीका हराएका र लुटिएका पाँच सयभन्दा बढी हतियार अझै फेला परेका छैनन् । जसले गर्दा सुरक्षा चुनौती बढाएको छ । हराएका वा लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी फिर्ता ल्याउन प्रहरीले के गरिरहेको छ त ?
निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा फरार कैदीबन्दी र लुटिएका हतियार नियन्त्रण नहुँदा सुरक्षा चुनौती बढ्ने देखिन्छ । स्वार्थ समूहहरूले फरार कैदीबन्दी र लुटिएका हतियारको दुरूपयोग गरी निर्वाचन प्रभावित पार्ने प्रयास गर्ने जोखिम हुने भएकाले तीनै तहका सरकारले सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी चुनावी वातावरण बनाउनुपर्ने छ ।