काठमाडौं । जेन-जी विद्रोहपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको प्रमुख कार्यभार आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउनु हो ।
चुनावका लागि सरकारले वातावरण बनिसकेको दाबी गरिरहँदा पनि राजनीतिक दलहरू अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । जबकी संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली अबलम्बन गरेका देशमा दलहरू तयार नभएसम्म चुनाव सम्भव हुँदैन । प्रमुख भनिएका वा प्रतिस्पर्धी मानिएका दलहरू सहभागी नभएको चुनावको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ । निर्वाचनको वातावरणका लागि ५ वटा आधारभूत सर्त छन्।
निर्वाचनका लागि पहिलो सर्त हो – राजनीतिक सहमति
राजनीतिक दलहरूको सहभागिताबिना निर्वाचन हुन सक्दैन । देशकै प्रमुख मध्येको दल नेपाली कांग्रेसले चुनावमा जाने निर्णय गरिसकेको भए पनि अर्को दल नेकपा एमालेले चुनाव नै हुन नसक्ने तर्क गर्दै आएको छ। सरकारले बोलाएका बैठकहरूमा सहभागिता जनाए पनि एमालेले चुनावमा जाने संकेत दिएको छैन । सरकार गठन र निर्वाचन घोषणा भएको साढे २ महिना बितिसक्दा शीर्ष नेतासँग सरकारको छलफल हुनै सकेको छैन।
निर्वाचनमा परिचालन हुने प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू कुनै न कुनै दलका प्रतिनिधिको नेतृत्वमा छन् । अधिकांशमा कांग्रेस-एमालेकै नेतृत्वमा रहेका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई विश्वासमा लिन सरकारले के गरेको छ ? स्पष्ट छैन। राजनीतिक सहमति निर्वाचनको वातावरणको पहिलो सर्त हो। तर मुख्य दलहरूलाई सरकारले विश्वासमा लिन नसक्दा निर्वाचनप्रति शंका छ।
दोस्रो सर्त हो – सुरक्षाको प्रत्याभूति
सरकारले बोलाएका हरेक बैठकमा दलहरूले यहि विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छन्। दलहरूलाई निर्वाध मतदातासम्म पुग्ने वातावरण बन्ने भनेकै सुरक्षाको प्रत्याभूतिले हो। कुनै दलविशेषले मात्रै पनि त्यसमा शंका गर्ने ठाउँ रहनुहुन्न। गत बुधबार बारामा भएको झडप र तनावजस्ता घटनाहरू दोहोरिए दलहरूले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाउने छन्।
अर्कोतर्फ जेन-जी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट भागेका कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मीबाट लुटिएका सबै हतियार फिर्ता भएका छैनन् । फरार कैदीबन्दी र हतियार चुनावका बेला दुरूपयोग हुने हो कि भन्ने आशंका सरकार र दलहरूमा छ । यसलाई सरकारले चिर्न सक्नुपर्छ ।
तेस्रो सर्त हो– जेन–जी युवालाई सहमतिमा ल्याउने ।
जेन-जी विद्रोहपछि जेन-जीकै भावनाअनुसार गठन भएको नागरिक सरकारले उनीहरूलाई एकमत बनाउन सकेको छैन । माग पूरा नभएसम्म चुनावै हुन दिन्नौं भन्ने जेन जी युवाहरू पनि छन्। आगामी निर्वाचनपछि जेन-जीले उठाउँदै आएका माग पूरा गर्न सकिन्छ भन्नेमा आश्वस्त पार्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो। परम्परागत राजनीतिक दल र जेन-जी समूहबीच समन्वय गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो ।
चौथो सर्त हो– सरकार, निर्वाचन आयोग र दलहरुबीचको सुमधुर सम्बन्ध
सरकारलाई देखेर दलहरू तर्सिने र आयोगसँग झस्कने अवस्था आउनु हुँदैन । मतदाता नामावली संकलनदेखि उम्मेदवारी मनोनयन र प्रचारप्रसारको कामसम्ममा तीनै पक्षबीच सहकार्य चाहिन्छ । तीन वटै पक्षले एकले अर्कोको आलोचना नगरी एउटै स्वर बनाएर मतदातालाई विश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्छ ।
पाँचौं सर्त- दलहरूको सक्रियता
राजनीतिक दलहरूले बनाएको संविधान अहिले ट्रयाकबाहिर पुगेको छ । यसलाई लयमा फर्काउन निर्वाचनको विकल्प छैन र त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो भूमिका दलहरूकै हुन्छ । सत्ता गुमेको पीडा भुलेर दलहरू फेरि जनतामाझ जाने हिम्मत गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकार र निर्वाचन आयोगको मुख मात्र ताकेर हुँदैन । दलहरु आफैंले अग्रसरता लिएर सरकार र आयोगसँग छलफल गर्नुपर्छ ।
.png&w=400&height=300)
