काठमाडौं । चरम आर्थिक अभाव र तिर्नुपर्ने दायित्व झनै बढेपछि धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेसनले ४५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला भरतपुर महानगरपालिकालाई जिम्मा लगायो ।
हाल रंगशाला भरतपुर महानगर र बागमती प्रदेशले संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिरहेका छन् । तर, यता ४५ प्रतिशतसम्म काम गर्दाको ऋणले फाउण्डेसन तनावमा छ । संघीय सरकारले फाउण्डेसनले बनाएको संरचना खरिद गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बिनियोजन गरिदिएको पनि छ । तर, भरतपुर महानगरले उक्त रकम निकासा गरिदिएको छैन । आखिर के हो विवाद ?
चितवनको भरतपुरस्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको ऋण तिर्न संघीय सरकारले छुट्याएको बजेट भरतपुर महानगरले उपलब्ध नगराएपछि कलाकार तथा अभियन्ता सीताराम कट्टेल-धुर्मुस र महानगरबीच विवाद बढेको छ । अहिले दुबै पक्ष आ-आफ्नो बचाउ गरिरहेका छन् । महानगरले कानुनी अड्चन देखाएर रकम निकासा गरिदिएको छैन भने कट्टेल महानगरले अनावश्यक दु:ख दिएको भन्दै दायित्वको भारीबाट आफूलाई मुक्त गराईदिन आग्रह गरिरहेका छन् ।
कट्टेलले उल्लेख गरेको दायित्वको भारीबाट मुक्तिको अपेक्षा हो- केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश क्रिकेट रंगशालाको सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न सशर्त अनुदान दिने व्यवस्था । हो, सरकारले यो शीर्षकमा भरतपुर महानगरपालिकालाई १५ करोड रकम पठाइसकेको छ । अब भरतपुरले रकम निकासा गरिदिए कुल १८ करोड ४३ लाखमध्ये १५ करोड दायित्वको समस्या सुल्झिन्थ्यो । तर, महानगरले रकम निकासा गर्न मानेन । आखिर संघीय सरकारले छुट्याएको रकम महानगरले किन रोक्यो त ?
संघीय सरकारले पुल्चोक इन्जिनियरिङ्ग कलेजबाट गरिएको मूल्यांकनका आधारमा रंगशालाको सम्पत्ति खरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । पुल्चोकले गरेको अध्ययनमा करिब ६० करोड रकम बराबरको भौतिक संरचनाको काम सम्पन्न भएको देखिएको छ । जबकि फाउण्डेसनले महानगरलाई रंगशाला हस्तान्तरण गर्दा ५७ करोड ९२ लाख मुल्य बराबरको संरचना जिम्मा लगाएको थियो ।
हाल फाउण्डेसनले १ सय ४४ बटा सप्लायर्सको १८ करोड ४३ लाख रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ । पुल्चोकको अध्ययन र फाउण्डेसनको खर्च तुलना गर्दा रंगशालामा खर्च गरेभन्दा बढीकै संरचना रहेको देखिन्छ । हाल भरतपुर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको रंगशालाको बागमती प्रदेश र भरतपुर महानगरको लगानीमा निर्माण जारी छ । प्यारापिट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेसनले रकम पाउन सकेको छैन ।
त्यसो त महानगर स्वयम् र बागमती प्रदेश सरकारले पनि यसअघि पटक-पटक रंगशाला निर्माणमा अनुदान उपलब्ध गराएका छन् । सीताराम कट्टेल हाल भरतपुर महानगरले अड्काएको अनुदान रकम यसअघि झै अनुदानमा उपलब्ध गराउन सक्ने दाबी गर्नुहुन्छ । यता महानगर भने कुन प्रक्रियाअनुसार अनुदान उपलब्ध गराउने भन्ने अन्योलमा छन् ।
उनीहरूमा निर्णय गर्दा कानुनी अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भय पनि छ । अब संघीय सरकारले नै यसको निकास दिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । चितवनको भरतपुर महानगर वडा नम्बर १५ मा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला मुलुकको एक गौरबको आयोजना पनि हो । यसको निर्माण र बक्यौता भुक्तानीमा सबै पक्ष संवेदनशील हुन जरुरी छ ।
.png&w=400&height=300)
