काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भइरहेको चलचित्रसम्बन्धी विधेयकलाई चलचित्रकर्मीहरुले परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
समितिमा विहीवार भएको छलफलमा सहभागी चलचित्रकर्मीहरुले विधेयक समयसापेक्ष नभएको भन्दै परिमार्जनको आवश्यकता औंल्याए । उनीहरुले विधेयकले चलचित्र क्षेत्रलाई नै बुझ्न नसकेको आरोपसमेत लगाए । निर्देशक मनोज पण्डितले विधेयकले सिनेमाको सिर्जनालाई अझै पनि पुरानै मानसिकताबाट हेरेको आरोप लगाउनु भयो । चलचित्र क्षेत्रलाई सिर्जनात्मक उत्पादनको रुपमा बुझ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सर्जकहरुको सिर्जनात्मक विकासमा यो विधेयकले ध्यान नदिएको उहाँले बताउनुभयो । विधेयकले चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्ने भनेपनि त्यसअनुसार विधेयक नआएको उहाँले औंल्याउनुभयो ।
निर्देशक नविन सुब्बाले प्रस्तावित विधेयकले चलचित्रको विविधता नै नबुझेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले चलचित्र भनेको हलमा चल्ने ३ घण्टे फिल्ममात्रै नभएर वृत्तचित्र, स्टुडेन्ट फिल्म, क्षेत्रीय चलचित्र उद्योग सबै भएको बताउनु भयो । विधेयकले स्टुडेन्ट फिल्म तथा नेपालका आदिवासी फिल्म उद्योग सबैलाई बाहिर राखिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सुब्बाले चलचित्रमा सेन्सर गर्न नहुनेमा जोड दिँदै त्यसल । सेन्सर गर्ने कार्यले विद्रोह जन्माउने उहाँको भनाइ छ ।
आदिवासी जनजाती चलचित्र महासंघका प्रतिनिधि एवं विज्ञ अमृतबहादुर सुनुवारले विधेयकआम चलचित्रकर्मीको नभई मन्त्रालय र विकास बोर्डका निश्चित कर्मचारीको हितअनुरूप तयार भएको दाबी गर्नुभयो । विधेयकले नेपाली चलचित्रको समग्र विकास र विस्तारको लागी नबोल्ने उहाँको भनाइ छ । बैठकमा समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विज्ञहरुको सुझावको आधारमा विधेयकलाई संसोधन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
