काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेश सरकार गठन विवादमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको साटो अरूले प्रतिरक्षा गर्न खोजेको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।
दुवै पक्षको छलफलका लागि आइतबार भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै प्रश्न उठाएको हो । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको इजलासले लिखित जवाफ पेस र प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत हुनुपर्ने आदेश गरेको हो ।
संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि मंसिर १ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ । मधेश प्रदेश सरकार गठनविरूद्ध नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवसहित सात दलले बुधबार दायर गरेको रिटमा आइतबार पेसी दुवै पक्षको बहस तोकिएको थियो ।
तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले होटलमै एमाले सांसद सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेपछि यो विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो ।
