काठमाडौं । मुख्य खाद्य बालीमा परनिर्भरता घट्न नसक्दा खाद्य उद्योग आयातित कच्चा पदार्थमा निर्भर हुनुपरेको छ ।
स्वदेशी खाद्य उद्योगले वार्षिक साढे २ खर्बभन्दा बढीको कच्चा पदार्थ आयात गरिरहेका छन् । आयातित वस्तुमा निर्भर हुँदा औद्योगिक उत्पादनको लागतसमेत उच्च छ । उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ उत्पादनमा अझै राज्यको ध्यान पुगेको छैन । हेटौंडा आद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेको सिद्धार्थ प्लेट फिड प्रालिले दैनिक १ लाख २५ हजार किलो कुखुराको दाना उत्पादन गर्छ । तर उद्योगलाई चाहिने मकैमध्ये २० प्रतिशत भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
भटमासको पिना त शतप्रतिशत भारतबाटै आउँछ । वार्षिक झन्डै ३ अर्बको कारोबार गर्ने उद्योगले दैनिक ३० लाख रूपैयाँभन्दा धेरैको पिना आयात गरिरहेको छ । सिद्धार्थ प्लेटले जस्तै ५० भन्दा बढी उद्योगले वार्षिक २० अर्बको भटमासको पिना खपत गरिरहेका छन् । उद्योगका लागि चाहिने भटमास नेपालमा उत्पादन हुँदैन ।
दाना उद्योगमा जस्तै राईस मिल पनि आयातित खाद्यान्न मै निर्भर छन् । विराटनगरस्थित राधाकृष्ण राईस मिलले वार्षिक १२ हजार टन चामल उत्पादन गर्छ । तर त्यसका लागि ४० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको धान भारतबाटै ल्याउँछ । देशमा झन्डै एक सय वटा ठूला राईस मिल छन् । उनीहरू आयातित धान मै निर्भर छन् । पछिल्लो चार महिनामा ८ अर्बको धान-चामल आयातको तथ्यांकले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ ।
विस्कुट उत्पादक नेपालकै ठूलो कम्पनी एसियन थाई फुडले वार्षिक १० हजार टन विस्कुट उत्पादन गर्छ । तर उसले विस्कुटका लागि चाहिने फ्याट, केमिकल तथा तेल मलेसियाबाट ल्याउने गरेको सञ्चालक महेश जाजु बताउनुहुन्छ । खाने तेल उद्योग पनि कच्चा पदार्थमा परनिर्भर छन् । गतवर्ष मात्रै १ अर्ब ८२ करोडको तोरी आयात भएको तथ्यांक भन्सार विभागको छ । ९० प्रतिशत तोरी क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युरोप र युक्रेनबाट आइरहेको उद्योगी बताउँछन् ।
कृषि प्रधान देश भनेर चिनिने मुलुकले अहिलेसम्म उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सकिरहेको छैन । छिमेकी भारत, चीन जस्ता देशमा रहेका कृषि अनुसन्धान गर्ने निकायले नयाँनयाँ जातको विकास गरिरहँदा नेपालको कृषि अनुसन्धान परिषद्ले के गरिरहेको छ त ?
सरकारका योजनाहरूले कृषिबाटै औद्योगीकरणको यात्रा तय गरेका छन् । तर भने जस्तो भएको छैन । सबै पालिकामा औद्यागिक ग्राम निर्माण भइरहँदा पनि त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति छैन ।
