काठमाडौं । ‘जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्स’ले बिना विकल्प सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर नचलाउन चेतावनी दिएको छ ।
अलायन्सले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बसोबास उठाएर द्वन्द्व सिर्जना गर्न भन्दा पनि समस्या समाधानको बाटो अप्नाउन सुझाएको हो । भूमिहिन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले कष्टपूर्ण रूपमा जीवनयापन गर्दै आएकोमा उनीहरूमाथि निरन्तर प्रहार र सास्ती दिँदै देशभित्रै आप्रवासी जस्तो व्यवहार गरी बास खोस्ने कार्यको अलायन्सले घोर निन्दा गरेको छ ।
जारी वक्तव्यमा भनिएको छ-‘काठमाडौं महानगरपालिकाले पर्याप्त अध्ययन र उपयुक्त विकल्प नदिइकन सम्बन्धित क्षेत्रबाट फेरि बस्तीहरूमा डोजर लगाउने तयारी गरेको समाचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाली जनताको यति ठूलो हिस्सा आझै देशमा कसरी भूमिहिन र विस्थापित बनाइए भन्ने ऐतिहासिक श्रृङखलाबद्ध राज्यको बदमासी, सामाजिक असंवेदनशिलता, विभेद, द्वन्द र बहिष्करणको ख्याल नराखी यस्ता निर्णय गरिनु खेदजनक छ । मौजुदा ऐन,कानूनले बस्ती हटाउने प्रक्रिया र अधिकारबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसलाई पूरा नगरिकन आतंक र भयको वातावरण सिर्जना गरिएको छ । यसले नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ ।’
जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्सले भूमि अधिकारलाई जनताको पहिचान, आवासीय प्रयोजन र उत्पादनसँग सम्बन्धित नैसर्गिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्दै भूमिहिन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्न बाध्य जनसमुदायको समस्या राज्यले समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ ।
अलायन्सले भनेको छ-‘नेपालको सन्दर्भमा लामो समयदेखि सिमित वर्ग र व्यक्तिहरूको अधिनमा रहनेगरी भूमि सम्बन्धी व्यवस्था हुँदै आएको छ । धेरै वटा भूमि सम्बन्धी आयोगहरू बनाइए पनि त्यसमा दलियकरण र माफियाहरूका रजगजले गर्दा सो समस्या समाधान हुन सकेन । कहिले अनेकन मापदण्डका नाममा पुर्ख्याैली थाँतथालो उठाउने त कहिले विविध आयोजनाका नाममा हडप्ने कार्य आजको कथित विकासको मोडेल बनेको छ । यी यावत विषयहरूमा सबै पक्षको ध्यानाकर्षण र समाधानको प्रयास हुनु जरूरी छ ।’
अलायन्सले सम्बन्धित समुदायसँगको सहमतिमा उपयुक्त व्यवस्थापन अपनाइ सबैको साझा सहरको रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकाले उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । निहत्था, उत्पीडित जनताहरूमाथि स्थानीय सरकारले दम्भ, तिरस्कार र बेवास्ताको अस्त्र नचलाउन समेत महानगरलाई अलायन्सले चेतावनी दिएको छ ।
अलायन्सले भनेको छ- ‘सार्वजनिक सम्पत्ति पहिला जनताको हो र त्यसपछि जनताले निर्माण गरेको राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने हेक्का राखी जन-उत्तदायीत्व वहन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकालगायतका सबै सार्वजनिक सरकारी निकायहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ । यसै सन्दर्भमा नक्कली र सक्कली सुकुम्वासी भनी विभिन्न बहसहरू हुने गरेको पनि पाइन्छ ।’
जेन-जी मुभेन्ट अलायन्सले काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्रका बस्तीहरूको अध्यायन गरेको भए यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरी स्पष्ट तथ्यांक समेत उपलब्ध गराउन अलायन्सले आह्वान गरेको छ । अघिल्लो साता एक साताभित्र धोविखोला बागमती किनाराका वस्ती हटाउन काठमाडौं महानगर, काठमाडाैं विकास प्राधिकरणले चेतावनीपूर्ण नोटिस जारी गरेपछि सुकुम्वासी बस्तीमा हलचल मच्चिरहेको छ ।
