काठमाडौं । राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको राजदूत फिर्ताको निर्णयविरूद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।
गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । अन्तरिम आदेशसँगै फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरू तत्काल नेपाल फर्कन नपर्ने भएको छ । सरकारले चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रूस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले राजदूत फिर्ताको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
कामचलाउ सरकारलाई दूरगामी महत्त्वको राष्ट्रिय विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो । कात्तिक ९ गते सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयसहित अदालत उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश गरेको थियो ।
शुक्रबार बालुवाटारमा सम्पादकसँगको सम्वादमा प्रधानमन्त्री कार्कीले आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका र सरकारको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएपछि राजदूतहरू फिर्ता बोलाउनुपरेको बताउनुभएको थियो । जेन-जी बिद्रोहको विकसित परिस्थितिबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललले सुशीला कार्कीलाई २१ फागुनमा नयाँ निर्वाचन गर्ने म्यान्डेटसहित २७ भदौमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो।
