सत्ता परिवर्तन भए पनि भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको राजनीतिकरण र दलहरूभित्रको अलोकतान्त्रिक चरित्रविरूद्धको आन्दोलन अझै नसकिएको जेन-जी अभियन्ता मोनिका निरौलाले बताउनुभयो।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका विषयमा नागरिक तहमा व्यापक बहस हुनुपर्ने र निर्वाचनबाटै त्यो एजेन्डालाई संस्थागत गर्न सकिने तर्क रिजन राना मगरको छ ।
