काठमाडौं । सरकारले राजश्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा राख्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, सरकारले सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ । उहाँले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय भएको बताउनु भयो ।
सरकारले भदौ २३ र २४ गते जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भइ पहिचान खुलेका मृतक नेपाली नागरिकका परिवारलाई, भाग्ने क्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्दी बाहेक प्रतिपरिवार १० लाखका दरले आर्थिक सहायता, काजकिरिया, खाना, यातायात खर्चबापत ५ लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बताउनु भयो ।
