काठमाडौं । सरकारले गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा भएको ज्यादति र क्षतिका घटनाबारे जाँचबुझ गर्न विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरिसकेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा ७४ जनाको मृत्यु र सरकारी तथा निजी संरचनामा भएका क्षतिका घटनामा आयोगले कसरी काम अघि बढाउँछ भन्ने चासो सबैलाई छ । सरकारी तथा निजी सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी र लुटपाट गर्नेलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन, कारबाही भए कस्तो दण्ड सजाय हुन्छ ? अनि २३ गते जेन-जी युवाको प्रदर्शनमा १९ जनाको ज्यान जाने गरी गोली चलाउने तथा चलाउन आदेश दिनेलाई कस्तो दण्ड-सजाय हुन्छ, कानुनमा के छ व्यवस्था ?
प्रचलित कानुनअनुसार अगाडि बढ्ने हो भने आन्दोलनका क्रममा भएका तोडफोड तथा आगजनीको घटनामा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ आकर्षित हुन्छ । यो कानुनमा के-के व्यवस्था छ पहिले त्यसलाई हेरौं-मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ७३ मा सार्वजनिक वा निजी सम्पत्ति हानी, नोक्सानी, तोडफोड वा आगजनी गर्न-गराउन वा अरू कसैलाई प्रयोग गरी वा आफैँले त्यस्तो वस्तु वा सम्पत्ति बिगार्न हुँदैन भन्ने उल्लेख छ ।
यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कसुर हुने सजायमा थप एकवर्ष कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन्छ । कसुरबाट त्यस्तो वस्तु वा सम्पत्तिको हानि, नोक्सानी भइसकेको रहेछ भने त्यसको बिगो बमोजिमको क्षतिपूर्तिसमेत क्षति पुर्याउनेबाट भराउनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ ।
यस्तो काम गर्न उक्साउने वा आदेश दिने व्यक्तिले समेत कसुर गरेको मानिने दफामा उल्लेख छ । तर कानुन व्यवसायीहरुको तर्क भने फरक छ । आन्दोलनको भावनावाट हेर्दा यस क्रममा भएका गतिविधिबाट हुने सार्वजनिक क्षतिलाई आपराधिक कानुनको दायरामा ल्याएर सजाय गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।
तर आन्दोलनको दायराभन्दा बाहिर गएर आन्दोलनको नाममा अनुचित फाइदा लिने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने र व्यक्तिगत सम्पत्तिमा क्षति गर्ने जस्ता कार्य प्रमाणित हुने देखिएमा फौजदारी मामिला मानिने कानुन व्यवसायीको बुझाइ छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २८५ को १ मा आपराधिक उपद्रव गर्न नहुने उल्लेख छ । यसअन्तर्गत सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने नियतले काम गरेमा आपराधिक उपद्रव गरेको मानिन्छ ।
सोही दफाको उपदफा ३ मा सार्वजनिक वा सरकारी महत्वका कागजात रहेका निकायमा आगो लगाई वा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी आपराधिक उपद्रव गरेको भए पाँच वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद र विगो बमोजिमको जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
यो हिसाबले सिंहदरवार र अदालत जलाउनेलाई यही दफा अनुसार कारबाही हुने देखिन्छ । त्यस्तै कसैको घर कार्यालय वा कुनै सम्पत्तिमा आगो लगाइ वा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी आपराधिक उपद्रव गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच बर्षसम्म कैद र बीस हजारदेखि पचास हजार रुपैयासम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था रहेको कानुनका जानकारहरु बताउनछन् ।
भदौ २३ गते एकै दिन १९ युवाको ज्यान गएको थियो भने आन्दोलन, तोडफोड र आगजनीका क्रममा ७४ जनाको मृत्यु भएको छ । राज्यतर्फबाट अनुचित रुपमा हुने बल प्रयोग गम्भीर र मानव अधिकार उल्लंघनको विषय मानिने हुन्छ ।
राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व अथवा सुरक्षा निकायका जो संलग्न भए पनि मानव अधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित कानुन आकर्षित हुन्छ । जसका लागि न्यायिक आयोगले आफैँ कार्यविधि बनाएर कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्छ ।
यसबाहेक सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका घटना पनि भएकाले आपराधिक उपद्रव, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान हुन सक्छ । तर अहिलेको अवस्थामा कुन घटनालाई कसरी हेर्ने भन्ने विषय पेचिलो छ ।
