काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक परिस्थितिसँगै भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे छानविन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीलाई सरकारले अहिलेसम्म पत्र दिएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को आइतबारको बैठकले तीन सदस्यीय आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो । आयोगका संयोजक गौरीबहादुर कार्कीले अहिलेसम्म सरकारका तर्फबाट औपचारिक जानकारी समेत नआएको बताउनुभयो ।
आयोगको सदस्यमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वर भण्डारी हुनुहुन्छ । आयोगलाई घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको म्याद दिइएको छ ।
तर चार दिनसम्म आयोगका पदाधिकारीले पत्रसमेत पाएका छैनन् । छानविनका लागि कार्यविधि बनाउन र कार्यालय स्थापना गर्न सरकारले प्रक्रिया थाले पनि काम हुन सकेको छैन ।
