दलकाे मति, अधाेगति !

आश्विन ४, २०८२ |रुपेश श्रेष्ठ
दलकाे मति, अधाेगति !

के अब प्रमुख राजनीतिक दलमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

सकिँदैन।

बितेको साता दलहरूले सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्ति र उनीहरूका गतिविधिले नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमा सुधारको छनक देखिँदैन । म यसका ५ आधार प्रस्तुत गर्छु ।

१. एमाले, कांग्रेस र माओवादीका आँखा भ्रमित छन्

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले विधान महाधिवेशनमा युवाका माग सम्बोधन गर्ने गरी छलफल भएको बताउँदै अहिले नै हतार गरेको बताउनुभयो । केही समय पर्खिएको भए एमालेले नै जेन-जीका आकांक्षा पूरा गर्ने थियो भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति थियो ।

कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यले प्रतिनिधिसभा विघटन गलत भएको तर्क राखे । अहिले पार्टीको नेतृत्व परिवर्तनबारे सोच्ने बेला नभएको अड्डि कसे ।

माओवादीले संविधान निर्माणको बेलादेखि नै आफ्नो कित्ता फरक भएको दलिल पेस गर्दै युवाहरूको माग र आफ्नो उद्देश्य एउटै भएको जिकिर गर्‍यो ।

यसबाट के अर्थ लाग्छ भने दशकौंदेखि सत्तामा हालीमुहाली गरेका यी दलले जेन-जीका खास माग बुझेकै छैनन् । बरू उनीहरूका आँखा भ्रमको पर्दाले टालिएको छ । यी दलले आफूभित्रका कमजोरीकै कारण जेन-जी पुस्ता सडकमा उत्रिएको हो र त्यसैको बलमा आफूहरू सत्ता र शक्तिबाट बाहिरिनुपरेको आत्मबोध गरेका छैनन्, गर्न चाहेकै छैनन् ।

२. पार्टीभित्रका प्रतिरोधी स्वरमाथिको दमन

एमालेमा प्रतिरोधी स्वर नै छैन । त्यसकै कारण हो- विधान महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अविच्छिन्न नेताका रूपमा उभ्याउने निर्णय । पार्टी पुनर्गठन हुनुपर्ने आवाज यति धीमा छ कि त्यो न पार्टीभित्र सुनिन्छ न बाहिर । अब नयाँ पुस्ताले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्नेलाई एमालेले भित्तामा पुर्‍याइसकेको छ ।

कांग्रेसमा त महामन्त्रीद्वय नै अल्पमतमा परिसके । विशेष महाधिवेशन गरेर पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई सभापति शेरबहादुर देउवा सहभागि नभएको कार्यसम्पादन समिति बैठकले खारेज नै गरिदियो ।

माओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल फेरि जुर्मुराउन खोज्दै हुनुहुन्छ । उपमहासचिव जनार्दन शर्माले अध्यक्षको राजीनामा त माग्नुभएको छ तर पार्टीभित्र समर्थन छैन ।

यसकारण यी तीनवटै दलमा तत्काल कुनै पुनर्गठन वा नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना छैन ।

३. लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनाको धङ्धङी

२०६२-६३ को आन्दोलनमा होमिएका ७ दलमध्येका यी तीन दललाई राजतन्त्र हटाएको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा र २०७२ साल संविधान जारी गरेको धङ्धङी छ। त्यो विरासतको भारीले उनीहरूलाई हलचल गर्न दिएको छैन। 

६३ सालदेखि आलोपालो सत्ताको नेतृत्व गरेका यी दललाई लोकतन्त्रको रक्षा, संविधानको संरक्षण, कार्यान्वयन र व्यवस्थाको जगेर्ना गर्ने काम आफ्नै ठेक्का हो भन्ने छ । जबकी जेन-जी आन्दोलनले यी सुधार र पुनर्गठन नभए यी दलको औचित्य समाप्त भइसकेको पुष्टि गरिदिइसकेको छ । तर अन्तरिम सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले लिएको आधार र बाध्यतालाई असंवैधानिक करार गर्ने झिनो बाटो भेटेका उनीहरूमा अझै युवाको आन्दोलनको शक्तिको अनुमान छैन ।

४. दलीय व्यवस्थाको लाभ

हामीले बहुदलीय व्यवस्था अपनाएका छौँ । अहिलेसम्मको अवस्थामा फागुन २१ का लागि घोषित निर्वाचनमा सहभागि हुने दलहरू नै हुन् । परम्परागत राजनीतिक शक्ति भएका हिसाबले यी दलसँग स्थानीय तहसम्मै पार्टी संरचना कायम छ । केही नेता कार्यकर्ताले राजीनामाको घोषणा त गरेका छन्, तर पार्टी नै सिद्धिने गरी छिन्नभिन्न भएको अवस्था छैन । 

यस्तोमा संगठित सदस्य र सक्रिय कार्यकर्ता पंक्तिका कारण निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न उनीहरूलाई त्यति समस्या छैन । लोकप्रियतामा गिरावट भएकै अवस्थामा पनि यी दललाई पराजित गर्न अहिलेसम्म उस्तै शक्तिशाली अर्को दल वा पात्र देखा परेको छैन । 

फेरि निर्वाचन कुनै प्रत्यक्ष कार्यकारीका लागि भइरहेको होइन, भर्खरै विघटित प्रतिनिधिसभाको सदस्यकै लागि हुने निर्वाचनको विधि र प्रक्रियामा तात्विक भिन्नता छैन । यसकारण यिनीहरूलाई धक्का दिन सक्ने शक्तिको जन्म नभएसम्म हामीले अपनाएको व्यवस्थाको लाभ निर्वाचनमा यिनै दलले पाउने सम्भावनाका कारण पनि यी दल तत्काल सुध्रिने छैनन् ।

५. नयाँ र वैकल्पिक शक्तिको स्खलन

एमाले, कांग्रेस र माओवादीलाई निर्वाचनमा धक्का दिन सक्ने शक्तिका रूपमा रास्वपालाई लिइएको थियो । रास्वपाले आफ्ना सभापतिलाई राजनीतिक प्रतिशोधकै आधारमा मुद्दा लगाएर थुनिएको भाष्य निर्माण गर्न करिब-करिब सफलताको नजिक पुगेको थियो । तर जेन-जी आन्दोलनका क्रममा कारागारमा निस्किनका लागि सभापति रवि लामिछानेले गरेका प्रपञ्चले रास्वपाको नियत र प्रवृत्तिलाई उदाङ्गो पारिदियो । 

यही उपक्रममा पार्टीभित्र तिव्र विवाद त सुरू भयो नै, अब रास्वपाले उठाएका मुद्दा पनि नारामा मात्रै सीमित रहने देखिएको छ । वैकल्पिक भनेरै उदाएका जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेत आन्तरिक विवाद र किचलो अनि सत्ताभोग र लोभले क्षोभग्रस्त भइगए। राप्रपा र अन्य मधेश केन्द्रित दलमाथिको भरोसा निमेष जत्ति पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा वैकल्पिक शक्तिको भय अब यी पुराना दललाई छैन ।

अब यिनीहरूलाई सुधार्ने कसरी ?

१. जेन-जी आन्दोलनमा सहभागि युवाको एकता सबैभन्दा ठूलो अस्त्र हो

फरक-फरक समूह भए पनि जेन-जी आन्दोलनमा सडकमा एकैपटक उर्लिएका युवाले चाल्ने एकीकृत कदम र उठाउने एउटै स्वर नै पुराना दललाई धक्का दिने उपाय हो । यसका लागि उनीहरूले दलकै स्वरूप पनि लिन सक्छन् र त्यही दलले आगामी निर्वाचनमा प्रभावशाली उपस्थिति देखाउने प्रयास गर्ने रणनीति लिन सक्छन् । खासमा यही नै सबैभन्दा उपयुक्त बाटो हो । आफ्नो मुद्दा, आफ्नो आन्दोलन, आफ्नै दल, आफ्नै उम्मेदवार अर्थात् जसको युग उसैको नेतृत्व। यसले दशकौंदेखि उही अनुहार हेरेर पाकेका नागरिकलाई पनि नयाँ उत्साह र आशाको प्रवाह गर्न सक्छ ।

२. शक्तिशाली आयोग गठन, प्रभावकारी छानविन र दोषीमाथि कारबाही

एमाले, कांग्रेस र माओवादी अनि अन्य दल सरकारमा रहँदा वा बाहिर हुँदा भए-गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचारका काण्डको छानविनका लागि शक्तिशाली आयोग गठन, प्रभावकारी छानविन र दोषीमाथि कारबाहीले यी दलका कतिपय नेता, उनीहरूका सहयोगि र विचौलियालाई निस्तेज गर्न सकिन्छ । सरकारले कति प्रभावकारी रुपमा यो प्रक्रियालाई अघि बढाउँछ भन्ने कुराले यसको निर्क्यौल हुनेछ ।

३. पुरानै प्रवृत्तिलाई बहिस्कार

मतदाताको लगातारको दबाब र खबरदारी, प्रतिरोधी र क्रान्तिकारी पुस्ताको कार्यगत एकताजस्ता पनि उपाय नभएका होइनन् तर जेन-जी आन्दोलनका कतिपयले भनेझैं अब पनि उहि प्रवृत्ति र रवैया देखाउने नेता र दलको अनुहार पनि नहेर्नेमात्र होइन, बहिस्करण नै गर्ने हिम्मत नेपाली समाजले देखाउन सक्नुपर्छ ।

आगे जनता जनार्दन । 


Image

रुपेश श्रेष्ठ

श्रेष्ठ कान्तिपुर टेलिभिजनका नायब समाचार प्रमुख हुन् ।