एमाले विधान महाधिवेशनमा फरक मतलाई निषेध, जबजलाई अपव्याख्या गरिएको आरोप

असन्तुष्ट स्वर दबाइएपछि विद्या भण्डारीको सदस्यता विवाद ओझेलमा
भाद्र २१, २०८२ |प्रकाश बम
एमाले विधान महाधिवेशनमा फरक मतलाई निषेध, जबजलाई अपव्याख्या गरिएको आरोप

काठमाडौं । नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा फरक मतलाई निषेध गरिएको छ । 

स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले महाधिवेशनको हलमा पेस गर्न खोजेको फरक मतलाई निषेध गरिएको हो । थापाले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधिहरुलाई भने बाँड्नुभयो । 

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पक्षमा खुलेर बहस गर्नेहरु पनि निकै कम मात्र देखिए । महाधिवेशनमा पेस भएका मूल प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै गरी पारित गर्ने गरी समूहगत छलफल भएका छन् ।

नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनमा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाको फरक मत प्रस्तुत गर्न निषेध गरिएको छ । पदाधिकारी बैठकले थापालाई फरक मत राख्न दिने निर्णय गरेको थियो । तर अन्तिम समयमा उहाँले हलमा प्रतिवेदन पेस गर्न पाउनुभएन । 

जबकी उहाँ प्रतिवेदन पेस गर्न हलमा झन्डै आधा घण्टा उभिनुभयो । तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समय नदिएपछि थापाले आफ्नो फरक मतको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसमक्ष बाँड्नुभएको थियो ।

विधान महाधिवेशनको दोस्रो दिन शनिबार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन र महासचिव शंकर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि १० समूहमा विभाजन गरेर छलफल भयो । 

समूहगत छलफल विशेष गरी अध्यक्षमा दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हद हटाउने, पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण जस्ता विषयमा केन्द्रित भयो । अधिकांश प्रतिनिधिले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको रणनीतिअनुसार र उहाँलाई नै बल पुग्ने गरी आफ्नो धारणा राखेका छन् । 

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा फर्काउन नहुने मत पनि धेरैको मिलेको छ । पोलिटब्यूरो सदस्य सीता पौडेलले भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ल्याएको राजनीतिक प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । 

मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त बनाएर जानुपर्नेमा अपब्याख्या गर्दै गोलमोटल पार्न खोजिएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा फर्काउनुपर्ने मतले सामान्य चर्चा पाए पनि बलियो गरी उठ्न सकेन । केही प्रतिनिधि मात्र भण्डारीको पक्षमा खुलेका छन् । अध्यक्ष ओलीप्रति लक्षित गर्दै कतिपयले व्यक्ति हेरेर विधानका दफा परिवर्तन गर्ने, थप्ने र हटाउने गर्न नहुने बताएका छन् ।

फरक मतलाई निषेध गरिएपछि एमालेमा असन्तुष्टि बढेको छ । पार्टीको विधान महाधिवेशनमा फरक मत राख्न नपाउनु लोकतान्त्रिक विधि र पद्धति विपरित भएको भन्दै केही प्रतिनिधिले आगामी २०८४ सालको चुनावमा धक्का पुग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।


Image

प्रकाश बम

बम कान्तिपुर टेलिभिजनका संवाददाता हुन् ।