काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण सुरू भएको ६ वर्ष भए पनि झापा खण्डमा भने काम नै सुरू भएको छैन ।
आवरणमा बजेट अभावको बहाना देखाए पनि नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीबीचको टकरावले झापाको दमकदेखि पूर्वतर्फ राजमार्ग निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको हो ।
आयोजनाको डीपीआर सम्पन्न भएको वर्षौं भयो तर, ठेक्का प्रक्रियामै जान सकेन । मुख्य त दमकदेखि पूर्व शिखर कटेरी अर्थात् उत्तम चोकदेखि माइखोला पश्चिम चण्डालघाटको २६ किलोमिटरमा विवाद छ ।
के–हो त विवाद ? हेरौं सहकर्मी विकास आचार्यको रिपोर्ट–
झापामा पूर्वपश्चिम राजमार्ग छुवाएर नै मदन भण्डारी राजमार्ग बनाउनुपर्ने नेकपा एमाले र जग्गा व्यवसायीहरूको अडानका कारण निर्माण कार्य नै रोकिएको छ । सडकको डीपीआर सम्पन्न भए पनि ठेक्का प्रक्रियामै जान सकेको छैन् ।
२०७६ साल चैत २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मदन भण्डारी राजमार्ग झापा खण्डको रेखांकन पूर्वपश्चिम राजमार्ग नजिक हुने निर्णय गर्यो । जुन सर्वपक्षीय सहमतिविपरीत थियो ।
सर्वपक्षीय सहमतिमा मदन भण्डारी राजमार्ग पूर्वपश्चिम राजमार्गभन्दा कम्तिमा १० किलोमिटर उत्तर टाडाबाट जाने भन्ने छ । तर, अन्य सबै ठाउँमा त्यो मापदण्ड लागू भए पनि झापामा भएन ।
झापामा मदन भण्डारी राजमार्गको मुख्य विवाद हो- सडक मार्सेबुङ हुँदै लैजाने कि दोमुखा भन्ने । झलनाथ खनाललगायत नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा कार्यकर्ताले मार्सेबुङ हुँदै सडक बनाउन लविइङ गरिरहेका छन् ।
तर, एमालेका नेतासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, पूर्वभौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्त नेम्वाङलगायत एमाले नेताहरू कमल खोला हुँदै पूर्वपश्चिम राजमार्ग छुवाएर माइधारबाट दोमुखा हुँदै माइखोला पश्चिम चण्डालघाट निकाल्ने अडानमा छन् ।
सरकारको रेखांकन पनि त्यसरी नै भएको छ । तर, सरोकारबालाहरू भने दोमुखा हुँदै बन्ने बाटो दिगो नहुने र वैकल्पिक राजमार्गको पुष्टि पनि नहुने दाबी गर्छन् । त्यसो त सुरूमा यो सडक दोमुखा हुँदै लैजानुपर्ने अडानमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ पनि हुनुहुन्थ्यो ।
स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि नेम्वाङको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न नसकेपछि सडक दक्षिणतर्फ मोडिएको थियो । त्यतिमात्रै होइन, जग्गा व्यवसायीले कयौं बिघा जग्गा सडकको रेखांकन हुनु अघि नै किनिसकेको र उद्योग स्थापनासहित प्लटिङसमेत गरेकाले रेखांकन नै प्रभावित पार्ने भूमिकामा देखिएको आरोप स्थानीयले जनाएका छन् ।
सडक विभाग र मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले भने राजनीतिक सहमति नभएसम्म राजमार्गको काम सुरू गर्न नसकिने जिकिर गर्छन् ।
