दाङ । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा वितरणको कुरा जोडतोडले उठ्छ ।
पुराना आयोग भंग गरी नयाँ बनाइन्छ तर काम भने कहिल्यै हुँदैन । दाङका १० पालिकामा ६९ हजार ५ सयभन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासीका निवेदन परेका छन् । पछिल्लो आयोग बनेयता ७ महिनामा दाङमा ३२ जनाले मात्रै जग्गाधनी पूर्जा पाएका छन् ।
दाङको घोराही-९ अस्पाराका ७५ वर्षका फुलराम चौधरी तीनपुस्ते सुकुम्बासी हुनुहुन्छ । झन्डै ४५ वर्ष अर्काको घरमा कमैयाँ बसेका फूलारमले घोराही-९ मकुन्डाँडाको ऐलानी जग्गामा २५ वर्षअघि स्याउलाले बारेको झुपडी बनाउनुभयो ।
अहिले पानी कच्चीइँटको घर छ । अब फूलरामलाई आफूले जोतभोग गरेको जग्गाको लालपुर्जाको प्रतीक्षा छ । तुलसीपुर-८ का ६७ वर्ष अ-व्यवस्थित बसोबासी गोकर्ण खरेलले पनि समस्या समाधान हुन्छ कि भनेर कार्यालय धाउन थालेको २५ वर्ष भयो । हुने नहुने जे भए पनि चाँडो टुङ्ग्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँलाई लागेको छ ।
२०४६ सालयता सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि २४ वटा आयोग बने । पदाधिकारी नियुक्त हुन ढिलाइ हुने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा काम हुने आयोगको नियति बनेको छ ।
भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरणका ७ मध्ये ४ चरण स्थानीय पालिकाले गर्नुपर्दछ । तर पालिकाहरूले तदारुकताका साथ काम अघि नबढाएका कारण काम सुस्त भएको आयोगको भनाइ छ ।
दाङका १० पालिकाबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका ६९ हजार पाँचसय भन्दा बढि निवेदन संकलन भएका छन् । जसमा बहालवाला नगरप्रमुखदेखि भूइँमान्छेसम्म छन् ।
सबैधन्दा धेरै ५२ हजार ३४ अ-व्यवस्थित बसोबासी छन भने ६ हजार ५०३ भूमिहीन दलित, दश हजार ९९२ भूमिहीन सुकुम्बासी छन् । उनीहरूलाई दिन भनेर हालसम्म ८१ हजार ३ सय ९१ बिगाहा १८ कठ्ठा ६ धुर जग्गा नापी भएको छ ।
पछिल्लो आयोग बनेयता ७ महिनामा लमही नगरपालिकामा २३ र गढवा गाउँपालिकामा ९ गरी दाङमा ३२ जनालाई मात्रै जग्गा वितरण भएको छ । कतिपय पालिकाले अहिलेसम्म काम नै सुरू गरेका छैनन् ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अ-व्यवस्थित बसोबासीहरूको वडास्तरमा लागत सङ्कलन, फारम प्रमाणीकरण, जग्गा नापजाँचको काम सकेर पालिकाले भूमि आयोगमा पठाउने र आयोगको निर्णयअनुसार जग्गाको नक्साङ्कन गरेर हकदाबीका लागि नापी कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्नेसम्मका प्रकृया यसमा छन् । तर काम कछुवा गतिमा छ ।
जिल्लामा नापी भएका अधिकांश जग्गा वन क्षेत्रमा पर्ने, भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीको तीन पुस्ते विवरण नभेटिनेलगायतका समस्या छन् । पालिका र आयोगको काम गराइ हेर्दा समस्या टुंगिएला भनी विश्वास गर्ने ठाउँ छैन ।
