काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न थालेपछि सर्वसाधारणदेखि कन्टेन्ट क्रिएटर तथा व्यापार व्यवसाय गर्नेसम्मलाई समस्या पारेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत् नै आफ्ना कन्टेन्टहरू बिक्री गर्दै आएकाहरु अन्योलमा मात्र परेका छैनन् बेरोजगार जस्तै भएका छन् । सरकारले बन्द गर्ने घोषणा गरे पनि युट्युब बन्द गर्न सबैभन्दा गाह्रो भइरहेको छ।
सरकारी सूचीकरण प्रक्रियामा नआएका फेसबुकलगायतका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल क्रमश: बन्द हुन थाले पनि सबै एकै चोटी बन्द गर्न नसकिने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू बताउँछन् । त्यसैले केही बन्द भइसके भने केहीमा प्राविधिक काम जारी रहेकाले बन्द हुने क्रममा छन् ।
बन्दको डण्डा चलाएपछि केही सामाजिक सञ्जाल भने सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् । हिजोसम्म सरकारलाई अटेर गरेर बसेको चर्चित एप हाम्रो पात्रो सूचीकरण प्रक्रियामा आएको छ । यसैगरी ट्विटर अर्थात् एक्सले शुक्रबार मात्र अनौपचारिकरूपमा सूचीकरण प्रक्रियामा सहभागी हुन सञ्चार मन्त्रालयसँग आवश्यक प्रक्रिया मागेको छ ।
तर यट्ठ बाहेक अन्य कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सरकारको सम्पर्कमा आएका छैनन् । सरकारले एक्कासी सामाजिक सञ्जाल निस्क्रिय बनाउँदा आम जनसमुदायमा भने असर परेको छ ।
स्वेदश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई असर पर्ने विषयमा निर्णय गर्नु अघि चित्तबुझ्दो सम्बोधन नगरेको भनेर नागरिक रूष्ट छन् । अर्कोतर्फ सर्वसाधारण मात्र होइन, कन्टेन्ट क्रियटरहरू र सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापार व्यवसाय तथा कलाकारिता गर्नेहरू बढी प्रभावित भएका छन् ।
गायक तथा संगीतकारहरूसमेत आफ्ना कृति हाल्ने प्लेटफर्म नै बन्द भएकोमा दु:खी छन् । शुक्रबार मात्र यूट्युबमा नयाँ गीत अपलोड गरेका गायक स्वप्न सुमन वर्षौं लगाएर कमाएको फलोअर्स अब के हुन्छ भन्नेमा चिन्तित हुनुहुन्छ ।
सरकारले पटक-पटक बोलाउँदा पनि नआएपछि बन्द गर्ने प्रक्रियामा जानु झट्ट सुन्दा ठीकै लागेपनि सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धि कानुन निर्माणको काम अलपत्र छाडेर निर्देशिका मार्फत विश्वस्तरिय कम्पनीहरूलाई कस्न खोज्दा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै हनन भएको छ ।
सामाजिक सञ्जालहरू अनिवार्य रूपमा नेपालमा दर्ता हुन आउनै पर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला संसद्बाट विधि र प्रक्रिया तय हुनुपर्छ । तर सरकारले सूचीकरणमा नआएकाहरूलाई निस्क्रिय गर्दा, पर्ने वहुआयामिक असरका बारेमा सोच्नै सकेन ।
पुर्व तयारी समेत नगरि एकास्सी बन्दा गर्दा अहिले नागरिकको आलोचना सहनु परिरहेको छ । अर्कोतर्फ विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेर नियन्त्रित समाज तर्फ देशलाई लैजान खोजेको आरोप पनि लागिरहेको छ ।
