काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद आशोककुमार चौधरीले यस्तो आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले सामाजिक सञ्जालहरुको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा कुनै विमति नरहे पनि बन्द गर्ने धम्की दिने सरकारको नियत ठिक नरहेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार सामाजिक सञ्जालहरुलाई दर्ता गर्नको लागि आवश्यक कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो । हाल नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै नागरिक सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय कुनैपनि सन्दर्भमा ठिक नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनका लागि सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरुलाई दिएको सात दिने अल्टिेमटम बुधवार सकिएको छ । यद्यपि हालसम्म फेसबुकको माउ कम्पनी मेटा, गूगल लगायतका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकहरु सम्पर्कमै आएका छैनन् । सरकार सूचीकरण हुन नआएका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने तयारीमा छ ।
