काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको तथ्यांक संकलन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जग्गा वर्गीकरण र विवरण संकलनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको भन्दै विवरण संकलन कार्य जारी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले हालसम्म करिब ११ लाख भूमिहीन सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीको विवरण संकलन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री अधिकारीले कतिपय सांसदहरूले विधेयकमाथिको छलफलमा विधेयकमै नभएको विषय उठाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री अधिकारीका अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ५० स्थानीय तहले भूमि समस्या समाधान आयोगसँग सम्झौता गरिसकेका छन् । उहाँले विवरण संकलनको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि भूमिसम्बन्धी प्रायजसो कार्य स्थानीय तहबाटै गराइने बताउनु भयो ।
