काठमाडौं । संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५८ वर्षबाट ५९ बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
सोमबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको संघीय निजामति सेवा विधेयक सम्बन्धी छलफलमा उहाँले यस्तो प्रस्ताव राख्नुभएको हो । प्रतिनिधि सभाले निजामती सेवा विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएको वर्ष ५८ वर्षमै अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकमा ऐन लागू भएको अर्को वर्ष ५९ र त्यसपछिको वर्षमा ६० वर्ष लागू हुने प्रावधान राखेको छ । यो प्रावधान हेरफेर गरेर विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भएको वर्ष ५९ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने प्रावधान राख्नुपर्नेमा मन्त्री न्यौपानले जोड दिनुभयो ।
उहाँले नेपालीको औषत आयु पनि वृद्धि भएकोले ५८ वर्ष सक्रिय उमेर रहेको बताउनु भयो । कर्मचारीहरूको भावनालाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी विधेयकमा केही लचकता अपनाउन उहाँले आग्रह गनुभयो ।
उहाँले प्रतिनिधि सभामा गत आर्थिक वर्षमा नै यसको छलफल भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सभामा आईपुग्दा अर्को आर्थिक वर्ष लागिसकेकोले विधेयकमा पुनःविचार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले उमेरहदको बारेमा निर्णय भइसकेको भन्ने कुरामा समेत असन्तुष्टि जनाउनु भयो । मन्त्रीको उपस्थितिमा बैठक बस्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले मन्त्रीको उपस्थिति बिनाको निर्णय अस्वीकार्य हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
उमेरहदको विषयमा मन्त्रालयको सुरूदेखि नै फरक मत रहेकोले यसमा थप छलफल आवश्यक रहेको विषयमा आफूले सबैलाई जानकारी गराएको समेत उहाँको दाबी छ ।
उहाँले निजामती सेवामा अनिवार्य अवकाशको उमेरहदका सन्दर्भमा सरकारले राखेको प्रश्तावलाई राष्ट्रिय सभा र विधायन समिति दुवैले पारित गरेर सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । समितिमा उमेरहदको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षदलका बीच मतभिन्नता देखिएको छ ।
