काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट त्रुटिपूर्ण पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको समितिले सच्याएको छ ।
प्रतिनिधि सभाले कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था नै नरहने गरी जालसाजीपूर्ण रूपमा आएको विधेयक पारित गरेर पठाएकोमा राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले सच्याएर कर्मचारीले अवकाशपछि दुई वर्ष अन्य सरकारी नियुक्ति लिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको हो ।
विधायन व्यवस्थापन समितिमा भएको सहमतिअनुसारकै निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए सरकारी कर्मचारीले अवकाशको दुई वर्षसम्म अन्य सरकारी नियुक्ति लिन पाउने छैनन् ।
यसले विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था नराख्न लबिइङ गर्दै आएका उच्च कर्मचारीलाई झट्का लागेको छ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले निकै लामो छलफल गरेर विधेयकको विवादित विषयमा सहमति जुटाएको हो । अर्थात् प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको त्रुटिपूर्ण विधेयक सरकारकै सहमतिमा सच्याइदिएको हो ।
राज्य व्यवस्था समितिमा कुलिङ अफ पिरियड दुई वर्ष राख्ने सहमति भए पनि प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पुग्दा जालसाजीपूर्ण तरिकाले कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था नै नरहने व्यवस्था गरिएको थियो।
प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई हेर्दै नहेरी गत असार १५ गते पारित गरेको थियो । पछि राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकमा भएको त्रुटि सच्याइ दिन राष्ट्रिय सभालाई आग्रह गरेको थियो ।
राज्य व्यवस्था समितिले गरेको आग्रहअनुसार नै शनिबार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकमा सहमति जुटाएको हो । तर यसका लागि समितिलाई सहज भने भएन ।
विशेषगरी नेकपा एमालेका सांसदहरूले कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था नराख्ने गरी राष्ट्रिय सभामा संशोधन दर्ता गराएका थिए र त्यही अनुसार समितिमा लबिइङ गरेका थिए । तर सत्तारूढ कांग्रेस र विपक्षी दलहरू एकजुट भएर एमालेलाई गलाउन सफल भए र दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्ने सहमति जुट्यो ।
