काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ अफ पिरियडमा गम्भीर गल्ती गरेको ठहर भएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट राजीनामा दिएका रामहरि खतिवडालाई नेपाली कांग्रेसले फेरि अर्को समितिको सभापति बनाउने कसरत सुरू गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको शुक्रबार बसेको बैठकले उहाँको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा नाम अनुमोदन गरेपछि कांग्रेसले सभापति बनाउन लागेको हो । राज्य व्यवस्था समितिको सभापति हुँदा कानुन निर्माणमै गम्भीर गल्ती गर्ने खतिवडालाई कुनै कारबाही भएको छैन ।
नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए पनि उहाँलाई कारबाही नै नगरी फेरि अर्को समितिको सभापति बनाउन खोज्नु कति जायज हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिबाट नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएपछि समितिको नयाँ सभापति कसलाई बनाउने ?
सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहना थियो, निजामती सेवा विधेयकमा गम्भीर त्रुटिमा दोषी ठहर भएका उनै खतिवडालाई । तर कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिवाद गरे।
त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापतिबाट राजीनामा गराएर ईश्वरीदेवी न्यौपानेलाई राज्य व्यवस्था समितिको सभापति बनाइयो। उता संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति पद रिक्त भयो ।
अब यो समितिमा कसलाई सभापति को हुने भन्ने छलफलकै बीच खतिवडालाई यो समितिमा सदस्य बनाइएको छ। निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा गम्भीर गल्ती गरेको ठहर गर्दै संसदीय विशेष समितिले खतिवडालाई दोषी देखाउँदै राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
तर सभापतिबाट राजीनामा दिएपछि उहाँमाथि न थप छानबिन भएको छ न त कारबाही नै । कारबाही त पार्टीले नै पनि गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसको उल्टो पार्टीले खतिवडालाई पुरस्कृत गरे जसरी नै सुनुवाइ समितिको सभापतिमा लैजान खोजेको छ ।
समितिको सदस्य बनाएर लैजानु त्यसैको पहिलो खुड्किलो हो । संविधानविद्हरू भने राजनीतिक जिम्मेवारी र नैतिक रूपमा दोषी ठहर भएकाले खतिवडालाई कानुनी कारबाही नै गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।
के खतिवडा सभापतिबाट राजीनामा दिने वित्तिकै दोषमुक्त भए ? कानुनविद्हरू खतिवडा र विधेयकमा भएको जालसाजीमा दोषी देखिएका कर्मचारीमाथि पनि संसद् नियमावली र निजामती कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।
संलग्न कर्मचारीमाथि पनि पदीय कानुनी जिम्मेवारी हुने भन्दै त्यही अनुसार कारबाही हुनुपर्ने समितिले सिफारिस गरे पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । विधेयकमा चलखेल गर्न दौडधूप गरेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे पदमा कायमै छन् ।
संलग्न कर्मचारीहरूलाई कारवाही गर्न भन्दै सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित कानुन, संघीय मन्त्रालयहरूमा प्रतिवेदन पठाइसकेको भए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया बढ्न सकेको छैन ।
विवादित खतिवडालाई सुनुवाइ समितिको सभापति बनाउनु तर्कसँगत छैन । विपक्षी दलहरू यो तयारी मान्य नहुने चेतावनी दिइरहेको छ । पहिलो त कानुनमै छेडखानी गर्नेले पदबाट राजीनामा दिँदैमा उन्मुक्ति पाउनु न्यायसँगत होइन।
त्यसमाथि दण्डित गर्नुपर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने सत्तारूढ दलको कसरत प्रश्नयोग्य देखिन्छ । दोस्रो, विधेयकमा राजनीतिक वृत्तलाई समेत प्रभावित गर्ने र दस्तावेजमै किर्तेको शैलीमा छेडखानी गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाहीको तिर कसले चलाउने ?
