सुनसरी । यातायात व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन भन्दै सरकारले बसपार्कको नाममा ठुलो धनराशी खर्च गर्ने गरेको छ ।
दातृ निकायहरूको सहयोगमा ठूलो लगानी भित्र्याएर बनाइएका बसपार्क सञ्चालनका लागि भने तीनै तहका सरकार उदासीन देखिएका छन् । रणनीतिक योजना बिना निर्माण भएका यस्ता बसपार्क सञ्चालनमा नआएपछि जिर्ण बन्दै गएका छन् ।
सात वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएको सुनसरी सदरमुकाम इनरूवाको आधुनिक बसपार्क संघीय सरकार र नगरपालिकाको आ-आफ्नै अडानका कारण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
शहरी विकास मन्त्रालयले स्मार्ट सिटी योजनाअन्तर्गत निर्माण गरेको बसपार्क नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरे पनि अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । २०७५ सालमा पूर्वका तीन सहर विराटनगर, फिदिम र इनरूवामा अत्याधुनिक सुविधासहित बस टर्मिनल र बसपार्क निर्माण भएको थियो ।
११ करोड खर्चिएर बनाइएको इनरूवा बसपार्कको संरचनामा गत महिनादेखि प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यलय स्थापना गरेको छ । निर्माण सम्पन्न भएको ८ महिना बितिसक्दा पनि इटहरीस्थित सुविधासम्पन्न बसपार्क सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
साढे ९ करोड रूपैयाँ खर्चिएर बनाइएको बसपार्क क्षेत्रमा निर्माणाधीन तीन तले टर्मिनल भवनसहित सबै संरचना निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको, बसपार्कसम्म पुग्ने बाटोको मर्मत नभएको र टर्मिनल भवनका कोठाहरू भाडा नलागेको भन्दै सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो ।
संघीय सरकारको ५० प्रतिशत र उपमहानगरपालिकाको ५० प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट धरानमा निर्माणाधीन बसपार्कको समस्या पनि उस्तै छ । २३ करोड १५ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएर गत वर्ष नै निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने बसपार्क कानूनी झमेलामा परेको छ ।
समन्वय नगरी काम थालेको भन्दै स्थानीयले मुद्दा हालेपछि निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । पुराना बसपार्क जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै विभिन्न स्थानमा निर्माण भएको नयाँ बसपार्क सञ्चालनमा नआउँदा ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुनुका साथै दुर्घटनासमेत बढेको प्रहरीको भनाइ छ ।
इनरुवा, इटहरी र धरानका यी बसपार्क उदाहरण मात्रै हुन् । नेताहरूले लहडका भरमा अध्ययन नै नगरी योजना ल्याउने तर कार्यन्वयनमा समन्वय नगर्दा निर्माण भइसकेका बसपार्कहरू पनि बेवारिसे हुनुका साथै जिर्ण बन्दैगएका छन् ।
