काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर र त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै परेको निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका-९ का रामकुमार भण्डारीलगायत ३३४ जना द्वन्द्वपीडितले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए ।
द्वन्द्वपीडितसँगको परामर्श र छलफलविना नै पदाधिकारी नियुक्त गरिएको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले नियुक्ति खारेजीको माग गरेका थिए । उनीहरूले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप अनि बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन, २०७१ को कतिपय प्रावधान संविधानसँग बाझिएकाले बदर गर्न माग गरेका थिए । ऐनको आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न लगाउन सरकारका नाममा परमादेशसमेत उनीहरूले माग गरेका थिए ।
तर सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषयसँग रिट निवेदकहरूको सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार पुष्टि हुने प्रमाण नभएको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश दिनुभएको हो ।
रजिष्ट्रार कार्कीले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका कारण द्वन्द्वपीडितहरूको मौलिक र कानूनी हक कसरी हनन हुन गएको भन्ने दाबी पुष्टि नभएको भन्दै निवेदन दरपीठ गर्नुभएको हो ।
दरपीठ आदेशमा भनिएको छ, 'आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति बदर र सूचनाको हक एवं संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत सम्बन्धित विषय एकै निवेदनमा उठान गरी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदन यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत संवैधानिक इजलासमा पेश गर्ने गरी दर्ता गर्न मिलेन ।'