सुनसरी । स्थानीय तहहरूले नयाँ बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया थालेको तीन साता हुनै लागेको छ । तर कोशी प्रदेशका दुई उपमहानगर धरान र इटहरीमा नयाँ बजेट आउने नआउने अन्यौल छ ।
साउन १ देखि बजेट शून्यता खेपिरहेका यी स्थानीय सरकारले यस अवधिमा उनीहरू मातहत भइरहेका विकास आयोजनाहरूको भुक्तानीदेखि कर्मचारीहरूको तलब भत्तासम्म रोकिने अवस्था आउनै लाग्दासमेत विवाद समाधान गरी बजेट ल्याउनेतर्फ लागेको देखिदैन ।
जनप्रतिनिधिबीचको आन्तरिक किचलोका कारण बजेट ल्याउन नसकेको धरान र बजेट ल्याएर पनि पारित गर्न नसकेको इटहरी उपमहानगरमा बजेट बिहिनता कायमै छ ।
इटहरीका नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेल वडाअध्यक्षलाई कार्यबहाक दिएर दुई साता यता भारतीय तिर्थस्थलको भ्रमणमा ब्यस्त हुनुहुन्छ भने असार १० गतेसम्म बजेट पेस गर्न नसकेको धरानमा बजेट सीमा निर्धारणको काम नै सकिएको छैन ।
कार्यबहाक नगरप्रमुख इटहरी उपमहानगरबजेटको तयारी गर्ने बेला धरानमा नगरप्रमुख हर्क साम्पाङ र उपप्रमुखबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । श्रमदानको विषयमा उत्पन्न विवादमा रूमलिएर बजेट पेस गर्न नसकेको धरानमा बजेट निर्माणको धेरै प्रक्रिया बााकी नै छन् । यस्तै नगरसभामा बजेट पेस गरेर पनि पारित गर्न नसकेको इटहरीमा दुई सातायता कुनै छलफल नै हुन सकेको छैन ।
धरानमा उपप्रमुख नेतृत्वमा रहेको राजस्व परामर्श समितिको वैशाख ३० मा सम्पन्न बैठकले एक अर्ब ६० करोड १५ लाख ४८ हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउन सकिने बताएको थियो ।
नगरसभामा २ अर्ब ५५ करोड २१ लाखको अनुमानित बजेट पेस गरेको इटहरीमा एमाले र कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि बीचको विवादले पारित हुन सकेको छैन ।
जनताको घर आगनको सरकार मानिएको स्थानिय सरकारले बजेटनै ल्याउन नसक्दा पुर्वी नेपालका दुई महत्वपुर्ण स्थानिय सरकार अन्योल र अनिश्चितताका बीच काम चलाउका रूपमा चलिरहेका छन । धरान र इटहरी दुबै पालिकाले बजेट विवाद कहिले कसरी समाधान गर्छ भन्ने अन्यौल पनि कायमै छ ।
