काठमाडौं । नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय, आइसीजेले जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक भुमिका खेलिरहेका देशहरूलाई जिम्मेबार बनाउने गरी राय सहितको फैसला सुनाएको छ ।
गत जुलाईको तेस्रो साता गरेको फैसलाले जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित मुलुकहरूलाई जलवायु न्याय प्राप्तिको बाटो खुलेको छ । जलवायु संकटलाई अस्तित्वको संकटको रूपमा व्याख्या गरिएको फैसलापछि अब पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरेका वा बाहिरिएकाहरू पनि जलवायु मुद्दाबाट भाग्न नपाउने भएका छन् । अदालतका १५ न्यायाधीशले २ वर्षसम्म सुनुवाइ गरेर यो फैसला गरेका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय, आइसीजेको फैसलाले जलवायु संकटलाई अस्तित्वको संकटको रूपमा व्याख्या गर्दै जलवायु संकट मानवजन्य उत्सर्जनको कारक रहेको दाबी गरेको छ ।
सफा, स्वस्थ र दिगो वातावरण नै मानवअधिकार रहेको जिकिर गर्दै फैसलामा जलवायु संकटसँग जुध्ने राष्ट्रिय निर्धारित योगदान-एनडीसी जारी गर्न अनिवार्य भनिएको छ । यसले जलवायु परिवर्तनमा भुमिका खेलिरहेका देशहरूलाई जलवायु न्यायमा योगदान गर्न बाध्य बनाउन सक्छ ।
यस्तै पृथ्वीको तामक्रम एक दशमलव ५ डिग्री भन्दा बढ्न नदिने लक्ष्य भन्दा पनि बाध्यकारी रहेको फैसलामा उल्लेख छ । विकसित राष्ट्रहरूले उत्सर्जन तथा जीवाश्म इन्धन विस्तार नरोके प्रमाणका आधारमा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने राय आइसीजेले दिएको छ । पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर नगरेका वा बाहिरिएका मुलुक पनि जलवायुको मुद्दाबाट भाग्न नपाउने दुरगामी महत्वको रायसहित फैसला आएको हो ।
क्यारेबियन मुलुक भानुआटुले सन् २०२३ मा आफू जलवायु संकटमा परेको भन्दै न्याय माग्न संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रस्ताव अघि सारेको थियो । महासभाले भानुआटुको प्रस्तावमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसँग राय मागेको थियो ।
सोही प्रकृया अन्तर्गत १५ न्यायाधीशले २ वर्षसम्म सुनुवाई गरेर गत जुलाईको तेस्रो साता फैसला गरेका हुन् । सुनुवाईमा नेपालसहित ९६ मुलुक सहभागी थिए । नेपालका तर्फबाट गत वर्षको मंसिरमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले सुनुवाइमा भाग लिँदै जलवायु न्यायको माग गर्नु भएको थियो । फैसलामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको जिम्मेवारी स्पष्ट पारिएको छ ।
जलवायु न्याय र जलवायु वित्त प्राप्ति नेपालजस्तो न्यून कार्वन उत्सर्जन गर्ने मुलुकका लागि अपरिहार्य बनेको छ । यो फैसलाले टापु, पर्वतीय तथा विकासोन्मुख मुलुकलाई जलवायु न्याय प्राप्तिको ढोका खुलेको छ ।
आईसीजेले दिएको राय सहितको फैसला मुलुकका अदालतहरुले जारी गर्ने परमादेश जस्तो तत्काल लागू गर्न बाध्यकारी होइन तर नजिरका रुपमा स्थापित हुने विषय हो ।
यो फैसला रायका रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा पेश हुनेछ र बाध्यकारी निर्णय पनि आउन सक्नेछ । तर अमेरिकी अनिच्छा तथा चीन र भारत जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरुको दबदबाका बीच नेपाल जस्ता राष्ट्रले जलवायु न्याय र वित्त कति प्राप्त गर्न सक्छन् भविश्यले बताउनेछ ।
