काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोग गठन प्रक्रियाको विरोध गरिरहेका द्वन्द्वपीडित प्रतिनिधिहरूले सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग सिंहदरबारमा शुक्रबार छलफल गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र माओवादी नेता खिमलाल देवकोटासँग भएको छलफलमा द्वन्द्वपीडित समुदायका प्रतिनिधिहरू देबी खड्का, गीता रसाइली, राम भण्डारी, सुरेन्द्र खत्री, गोपाल शाह, सुशिला चौधरी र सुमन अधिकारी सहभागी थिए।
झन्डै दुई घण्टा चलेको छलफलमा पीडित प्रतिनिधिहरूले राज्य र दलहरू बारम्बार पीडितको पीडा र अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्दै आएको गुनासो गरे।
उनीहरूले राजनीतिक दल र सरकारले न्यायको मुद्दालाई बारम्बार भागबन्डाको खेल बनाएको, पीडित समुदायलाई छल गर्दै आएको र आयोग गठन प्रक्रियालाई नियन्त्रित ढंगले अगाडि बढाएको आरोप लगाए।
द्वन्द्वपीडितहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधनमा असहमति जनाउँदै पनि सक्षम पदाधिकारी नियुक्त भएमा त्रुटिहरू सच्याउन सकिने आशामा केही सिफारिस गरेका थिए। तर सिफारिस समितिले ती नामहरूलाई बेवास्ता गर्दै प्रक्रिया नै अविश्वसनीय बनाएको उनीहरूको भनाइ थियो।
पीडित समुदायले आयोगका पदाधिकारीहरू योग्यताका आधारमा नभई दलका बफादार पात्रलाई नियुक्त गरेर पीडितको आन्दोलनमाथि धोका र अपमान गरिएको भन्दै कडा विरोध जनाएका थिए।
सरकारले आयोग गठन प्रक्रिया उल्ट्याउन नखोजी यही प्रक्रियाबाट यथासक्य सुधार गर्नुपर्ने भने पनि पीडित प्रतिनिधिहरू सन्तुष्ट देखिएनन्। छलफलका क्रममा पीडितले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले सिफारिस समिति र आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने भूमिका खेलेको आरोपसमेत लगाए।
आयोग प्रक्रियाबाट पीडितहरूलाई टाढा राख्ने खेल भएको भन्दै सातै प्रदेशका पीडित प्रतिनिधिहरूले परामर्श गरेर अब नागरिक सत्य आयोग गठन गर्ने र सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न बाध्य भएको जानकारी गराएका थिए।
उनीहरूले अदालत, मानव अधिकार आयोग, ओएचसीएचआर लगायतका निकायका निर्णय तथा सिफारिस अध्ययन गरी पीडकहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने चेतावनीसमेत दिए।
दलका नेताहरूले अतीतका गल्ती महसुस गर्ने र संक्रमणकालीन न्याय साझा राष्ट्रिय मुद्दा भएको स्वीकार गरे पनि आयोग गठन प्रक्रियाबारे उठेका आरोपमा स्पष्ट जवाफ दिएनन्।
विद्यमान प्रक्रिया उल्ट्याउँदा जटिलता बढ्ने भन्दै नैतिक आग्रहका साथ रिटमा नजान र नागरिक आयोग नबनाउन आग्रह गरे। साथै, आयोगको पीडित समन्वय इकाइमा पीडित प्रतिनिधित्व गराई उनीहरूको भूमिका सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।
