काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानमा भएको त्रुटि कसले गरेको हो भन्नेमा राजनीतिक व्यक्तिले कर्मचारीलाई र कर्मचारीले राजनीतिक व्यक्तिलाई दोष लगाएका छन् । विशेष समितिले १० दिनदेखि सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाएर बयान लिइरहेको छ । तर यथार्थ पत्ता लगाउन सकेको छैन ।
निजामती सेवा विधेयकमा जालसाजी भएको सार्वजनिक भएपछि छानबिन गर्न गत असार २३ गते संसद्ले संसदीय विशेष समिति गठन गर्यो । नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा गठित ७ सदस्यीय समितिले २१ दिनको समय पाएकोमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गरेर १० दिन बिताइसकेको छ । यो बीचमा समितिले कानुन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा संसद् सचिवालयका कर्मचारीसँग सोधपुछ गरेको छ ।
त्यसक्रममा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुवास भट्टराई र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मीरा आचार्यले समितिको अन्तिम प्रतिवेदन आफूले हेर्न नपाएको बयान दिनुभएको छ । सहसचिव भट्टराईले त प्रतिवेदन माग्दा पनि समितिले नदिएको भन्दै त्रुटि हुनुमा आफू जिम्मेवार नरहेको जिकिर गर्नुभएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले भने समितिको सहमतिअनुसार कै कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी दफा प्रतिवेदमा राखिएको तर यसअघि रहेको दफा हटाउन निर्देशन नभएकाले त्यही कायम रहेको बयान दिनुभयो । जबकि एउटा दफा थप गरेपछि त्यससम्बन्धी अर्को व्यवस्था स्वतः हटाउनुपर्नेमा सचिवले नै थाहा नपाएको बयान दिनुभएको छ ।
कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था नराख्न दबाब दिँदै हिँडेका तत्कालीन कानुन सचिव उदयराज सापकोटासँग पनि छानबिन समितिले सोधपुछ गरेको छ । तर उहाँले समितिमा भएका गतिविधिबारे आफूलाई जानकारी नभएको जवाफ दिनुभएको छ ।
छानबिन समितिले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडासँग पनि सोधपुछ गरिसकेको छ । खतिवडाले कर्मचारीलाई विश्वास गर्दा विधेयकमा त्रुटि भएको बयान दिनुभएको छ । उहाँले आफू राजनीतिक व्यक्ति भएकाले कानुनी भाषा मिलाउन कर्मचारीलाई लगाउँदा विश्वासघात भएको बयान उहाँले दिएको समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् । कुलिङ अफ पिरियड हटाउन कर्मचारीले घेराबन्दी गरेकाले अन्तिम प्रतिवेदन समितिमा छलफल नगराइ संसद्मा पठाइएको बयान समेत उहाँले दिनुभएको छ ।
छानबिन समितिले लिएको बयानका क्रममा कर्मचारीले समितिलाई दोष दिएका छन् भने सभापतिले कर्मचारीलाई दोष दिइरहनुभएको छ ।
राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीले एक-अर्कोलाई दोष दिइरहेका बेला समितिले कानुनका विज्ञहरूलाई पनि बोलाएर सुझाव मागेको छ । संविधानविद् काशीराज दाहालले प्रतिवेदनमा नयाँ व्यवस्था राखेपछि पुरानो व्यवस्था स्वतः हटाउनुपर्नेमा कर्मचारीको लापरबाही भएको बताउनुभएको छ । यस्तै कानुनविद् माधव पौडेलले समितिका सभापति र कर्मचारी दुवैको लापरबाही भएको बताउनुभएको छ ।
समितिले शुक्रबार गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग छलफल गरेको छ । उहाँले विधेयकमा २ वर्ष नै कुलिङ अफ पिरियड राख्ने सहमति भएकाले यथार्थ छानबिन गर्न सुझाव दिनुभएको छ । नियतवश त्रुटि गरेको प्रमाणित भए त्यो अक्षम्य हुने उहाँको भनाइ छ ।
समितिलाई अब ११ दिनको समय मात्र बाँकी छ । तर अहिलेसम्म विधेयकमा कसरी त्रुटि भयो भन्ने यकिन गर्न सकेको छैन । राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरिरहेकाले छानबिन समितिलाई यथार्थ पत्ता लगाउन चुनौती देखिएको छ ।
