काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा आज सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक पेश भएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को दुरुपयोग गरेर सञ्चारसंस्था र सञ्चारकर्मीलाई निरुत्साहित गरिएको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले ऐन नै खारेज गर्ने गरी विधेयक ल्याएको हो । डिजिटल माध्यमको प्रयोग गरी हुने अपराध नियन्त्रणका लागि विधेयक ल्याइए पनि यसका केही दफा भने प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी हुने आशंका गरिएको छ ।
नेपालमा डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढेसँगै त्यससँग सम्बन्धित अपराध पनि बढिरहेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक ल्याएको हो । आइतबार प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको विधेयकमा विद्युतीय अभिलेखले कानुनी मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी अब डिजिटल हस्ताक्षरले पनि कानुनी मान्यता पाउने भएको छ ।
कुनै सूचना, लिखित तथ्यांक वा अभिलेखलाई हस्ताक्षरबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने भएमा डिजिटल हस्ताक्षर गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको हो । यस्तै डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा सञ्चालन गर्न पाउने बनाइएको छ भने साइबर सुरक्षाको अनुगमन र प्रतिकार्यका लागि साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो विधेयकले वैयक्तिक सूचनाको गोपनीयता भंगलाई पनि कसुर मानेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट वैयक्तिक विवरण संकलन वा अनधिकृतरूपमा सूचना प्राप्तिलाई बन्देज गरिएको छ । एआईको माध्यमबाट भएका कसुरलाई पनि व्यक्तिले गरेको कसुरसरह मानिएको छ ।
यसअघि ल्याइएको विधेयकको व्यवस्थामा विरोध भएपछि कसुर तथा सजायसम्बन्धी धेरै व्यवस्था सुधार गरेर ल्याइएको छ । दण्डलाई न्यूनतम बनाइएको छ भने दण्ड र जरिवानामध्ये एक हुनेगरी ऐच्छिक बनाइएको छ । प्रस्तावित विधेयकले विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी साइबर सुरक्षा तथा तथ्यांक प्रणालीमा अवरोध गरे ५ वर्ष कैद वा १० लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था प्रस्ताव छ ।
आर्थिक लाभ लिने प्रयोजनले विद्युतीय सूचना सम्प्रेषण गराएमा वा सूचना मेटाउने काम गरे ३ वर्ष कैद वा ५ लाख जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । तर विधेयकका २ वटा व्यवस्थामा भने आशंका गर्न मिल्ने आधार देखिएका छन् । अनलाइन कारोबारका लागि ल्याइएको विद्युतीय कारोबार ऐन अन्य प्रयोजनका लागि पनि आकर्षित हुँदै आएको थियो ।
विशेषगरी दफा ४७ मा भएको विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गर्न रोक लगाउने प्रावधानलाई देखाएर सञ्चारसंस्था र सञ्चारकर्मीलाई निरुत्साहित गरिँदै आएको थियो । त्यसको चर्को आलोचना भएपछि सरकारले यो कानुन नै खारेज गर्न विधेयक अघि बढाएको हो । तर नयाँ विधेयकमा पनि विवादास्पद व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकका दफा ८८ र १०८ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी देखिएका छन् । दफा ८८ अश्लील सामग्रीको उत्पादन, प्रसारण, खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित छ । तर यसमा अश्लील सामग्री के हो भने स्पष्ट परिभाषा गरिएको छैन । सामाजिक सञ्जालमा राखिएका सामग्री मात्रै होइन सञ्चारमाध्यममा पनि यो व्यवस्था लागू हुनसक्ने जोखिम छ । त्यसैगरी दफा १०८ मा तत्काल प्रसार हुँदै गरेको सञ्चार विवरण रेकर्ड गर्नेसम्मको व्यवस्था राखिएको छ । यो दफा प्रयोग गरेर कसुर गर्नेको विवरण प्राप्त गर्न खोज्दा अर्को व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई निस्तेज पार्ने र दुरुपयोग हुनसक्ने देखिन्छ ।
