काठमाडौं । ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति पूर्वन्यायाधीशहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
पूर्वन्यायाधीश फोरमले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै फैसलाले कार्यकारिणी निरङ्कुशता बढाउनमा मद्दत पुऱ्याउनुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई धराशायी बनाएको आरोप लगाएको हो ।
असार १८ गते राति प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले नियुक्तिविरूद्ध परेका रिटहरू खारेज गर्दै २०७७ मङ्सिर ३० गते र २०७८ वैशाख २३ गते ल्याइएका दुवै अध्यादेशअनुसारका सबै नियुक्ति सदर गरेको थियो ।
उक्त फैसलाको आलोचना भइरहेका बेला पूर्वन्यायाधीशहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् । उक्त फैसलाले कार्यकारिणी निरङ्कुशता बढाउन मद्दत पुऱ्याउनका साथै संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई धराशायी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
शक्ति प्रयोग गरी जारी भएको ऐनलाई कार्यकारिणी अधिकारअन्तर्गत जारी भएको अध्यादेशबाट संविधान र ऐनको मर्म विपरीत गणपूरक सङ्ख्या समेत घटाउन नमिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
