लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले पदभार सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ। गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्चमा ६ प्रतिशत वृद्धि भए पनि आफैले तोकेको राजश्व संकलनको लक्ष्यको आधा पनि सरकारले पूरा गर्न सकेन ।
बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनमा मनोमानी गरेको, नागरिकको पक्षमा कानुन निमार्ण गर्न नसकेको आरोप सरकारमाथि लागि रहँदा मुख्यमन्त्रीका रूपमा चेतनारायण आचार्यको एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा समेटिएको एक रिपोर्ट ।
२०८१ साउन ८ गते लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो कार्यकालको चौथो मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएका चेतनारायण आचार्यले सुशासनलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै पाँच वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरी राजस्व वृद्धि, पुँजीगत खर्चमा सुधार र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति गर्ने उद्घोष गर्नु भएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो कार्यकालयमा शंकर पोखरेलले साढे ३ वर्ष र कुलप्रसाद केसीले डेढवर्ष कार्यकाल पुरा गरेपनि दोस्रो कार्यकालमा भएका ३ मुख्यमन्त्रीले १ वर्ष मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन् । दुई ठुला राजनीतिक शक्ति नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर गठवन्धनबाट बनेको सरकारले राजनीतीक अस्थीरताको अन्त गर्दै सुशासन र विकासलाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउने विश्वास आम नागरिकको थियो ।
आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै संघीयताको मर्म र नागरिकको अपेक्षाअनुसार आफ्नो सरकारले काम गरेको दाबी मुख्यमन्त्री आचार्यको छ । मुख्यमन्त्रीले दाबी गरेझै गत वर्षको तुलनामा राजश्व संकलनमा केही वृद्धि भएपनि आफैले राखेको राजश्व संकलनको लक्ष्यको आधा पनि संकलन गर्न सकेन ।
पाँचलाख भन्दा माथीका योजना अनिवार्य ठेक्का प्रकृयामा लैजाने कामलाई सरकारले उपलब्धिमा समेटेको छ । गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्चमा ६ प्रतिशत वृद्धी त भएको छ तर साढे ६ अर्ब भन्दा बढी विकास बजेट फ्रिज भएको छ । एक वर्षको कार्यकालमा प्रदेश निजामती सेवा ऐनसहित ७ वटा मात्रै कानुन निर्माण गरेको छ ।
संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश संरचनाको औचित्य प्रमाणित गर्न नागरिक केन्द्रित सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्ने दाबी सरकारको छ । संवैधानिक र कानूनी सुधारहरू, सुशासन र पारदर्शीता, विकास परियोजना, वित्तिय प्रवन्ध, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, कृषि र रोजगार, पयर्टन क्षेत्रको विकासका लागि चुनौतीहरू छन् ।
