जनकपुर । आगामी आर्थिक बर्षका लागि मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट अव्यबहारिक र बितरणमुखी देखिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनिएपनि प्रदेश गौरबको योजनाभन्दा बिचौलियाहरुले भनेको आधारमा टुक्रे योजनाहरु ल्याईएको भन्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पार्टीकै आरोप छ । नीति कार्यक्रम अनुसारको बजेटको कुनै तारत्मय नरहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना त छ नै प्रदेशसभाको बैठक पनि अनिश्चित बनेको छ ।
किसान आन्दोलन चर्काएर सडकदेखि सदन र सत्तामा पुगेको जनमत नेतृत्वको सरकारले दोस्रो पटक मधेश प्रदेशको बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा अगामी आर्थिक बर्षको कुल बजेट ६ दशमलब १ प्रतिशतले बढी रहेपनि किसानसाग सम्बन्धित भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट भने २ अर्ब ९७ करोड १९ लाख बाट घटाएर २ अर्व ८३ करोड मा झारेको छ ।
मधेशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि रहेको भन्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन मधेशले देशलाई खुवाउने अभियान, मधेशमा दुई वाली धान, समृद्धिको नयाा विहान नारालाई सार्थक बनाउन चक्लाबन्दी खेतीको रुपमा मधेशको गान र निकै पोष्टिक मानिएको मखान खेतिको बिस्तार लगायतका आकर्षक नारा नीति तथा कार्यक्रममा समाबेश गरिएको थियो । तर, यी नाराहरुलाई सार्थक बनाउनुको साटो मधेश सरकारले पुरानै प्रबृति दोहर्याएको छ । पहिलाको जस्तै नेता कार्यकर्ता पोस्ने र बिचौलियाहरुको भनसुनको आधारमा ५ लाख देखि ५० लाख सम्मका अधिकांस टुके्र योजनाहरुलाई आगामी बर्षमा पनि निरन्तरता दिएको प्रतिपक्षको निस्कर्ष हो ।
प्रतिपक्षमात्र होईन सरकारकै नेतृत्व गरिरहेका जनमत पार्टी पनि बजेट प्रति निकै असन्ंतुष्ट र आक्रोसित छन् । कागं्रेसको तर्फबाट अर्थमन्त्री रहनु भएका सुनिलकुमार यादव र एमालेका भौतिक पुर्वाधार मन्त्री सरोजकुमार यादवले बजेट ल्याउादा आफुहरुलाई नै बाइपास गरेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनमत पार्टीको गुनासो छ ।
प्रतिपक्षसंगै सत्तापक्षले पनि बजेट बहिस्कार गर्छौ भनेपनि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बिना नै सभामुख रामचन्द्र मण्डलले मधेश प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चीतकालका लागि स्थगित गर्नुभएको छ । जबकी यस अघि नै समितिको बैठक बसेर असार २२ गतेसम्मका लागि कार्यसूची तय भएको थियो । सरकारले भनेकै आधारमा समाभुख मण्डलले आफुखुशी बैठक स्थगीत गर्नुभएकोमा प्रदेश सासंदहरुको आपती छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि चालु तर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार र पुाजीगत तर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार सहित कुल जम्मा ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।
