काठमाडौं । सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल र शिक्षकहरुबीच भएको सहमतिअनुसार भोलि असार १५ गते शिक्षा विधेयक नआउने भएको छ । शिक्षा समितिले विधेयक टुंगो लगाउन समय लगाएपछि तोकिएको समयमा विधेयक पारित हुन नसक्ने भएको हो । एसईई प्रदेश तहबाट सन्चालन गर्ने, जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई राख्ने, निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउनेजस्ता विषयमा सहमति जुटेको छ । तर, समितिले समग्र विषयमा छलफल गर्न बाँकी रहेकाले असार १५ मा विधेयक आउन नसक्ने स्थिति छ ।
शिक्षकहरुको २९ दिन लामो आन्दोलनपछि सरकार, राजनीतिक दल र शिक्षक महासंघबीच असार १५ भित्र शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार शिक्षा समितिले विधेयकमा पेचिला बनेका विषयको टुंगो लगाइसकेको छ । तर समग्र छलफल अझै बाँकी रहँदा विधेयक असार १५ मा पारित नहुने भएको छ । यद्यपि
समितिले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-एसईई प्रदेश तहबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनसँगै खारेज भइसकेको जिल्लास्थित शिक्षा कार्यालय फेरि राख्ने निर्णय भएको छ । संविधान र कानूनसम्मत हुने गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई राख्ने निर्णय भएको समितिको दाबी छ । तर धेरै सांसदहरुले शिक्षा कार्यालयको औचित्य नरहेको र अधिकार क्षेत्र बाझिने बताएपछि तीनै तहसँग समन्वयका लागि भन्दै शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रस्ताव पारित भएको हो ।
विधेयकमा सबैभन्दा पेचिलो बनेको निजी विद्यालय र बालविकास केन्द्रको विषय पनि समितिबाट पारित भएको छ । निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्ने विषयको आलोचना भइरहेका बेला लोककल्याणकारी सेवामूलक हुने गरी क्रमशः गैर नाफामुलक गर्ने गरी पारित गरेको छ । माओवादी केन्द्र तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित केही दलले निश्चित अवधि तोकेर गैरनाफामूलक रूपमा लैजानुपर्ने प्रस्तावका वीच सर्वसम्मतबाट पारित गरिएको हो ।
यसका साथै समितिले बालविकास केन्द्र (ईसीडी) दुई वर्षको बनाउने निर्णय पनि गरेको छ । विधेयकमा रहेका पेचिला विषयको टुंगो लगाइए पनि समितिले समग्र विषयहरु छलफल गर्न बाँकी रहेकाले समग्र विधेयक पारित हुन अझै केही समय लाग्ने भएको छ । जसले गर्दा सरकार र शिक्षक महासंघबीच असार १५ सम्म विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने गरी भएको सहमति कागजमा मात्र सीमित भएको छ ।
