काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले महत्वपूर्ण विधेयक सरकारले नै चलखेल गरेको पारित गर्न निदएको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरूको आरोप छ– सरकारको स्वार्थमा तीन वटा विधेयक रोकिएका छन् । विधेयकहरू फटाफट अघि बढाउन संसदीय समितिलाई भन्ने गरेको सरकारले आफैंले भने महत्वपूर्ण विधेयक नै रोकेको हो ।
संघीय निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षा र अख्तियार विधेयक सरकारकै कारण रोकिएका छन् । विधेयक रोकिएकोमा विपक्षीले मात्र होइन सत्तापक्षकै सांसदहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विधेयक पारित गर्ने विषयमा कुनै चलखेल नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिनुभयो । संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण मानिएका विद्यालय शिक्षा र संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्न आफू लचिलो बने पनि सरकारले काम अघि नबढेको आरोप लगाउनुभयो ।
विपक्षी दलले मात्रै होइन, सत्तापक्षकै सांसदले पनि सरकारले विधेयक रोकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेकपा एमालेका सांसदहरूले समितिमा सहमति भइसकेको निजामती सेवा विधेयक सदनमा लगेर रोकेकोमा सरकारकै नियतमा शंका गरेका छन् ।
संघीय निजामती सेवा विधेयक असार ३ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर, रास्वपाले संसद्मा गरेको अवरोधलाई देखाउँदै सूचना टाँसेर बैठक नै स्थगित गरियो ।
रास्वपाको अवरोधका बीच संसद् सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा उसैलाई देखाएर स्थगित हुनुले सरकारको स्वार्थ रहेको देखिएको छ । यो विधेयकमा सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वार्थ देखिएको छ ।
विधेयकमा अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई कुनै नियुक्तिका लागि २ वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको छ । तर कर्मचारीले कुलिङ पिरियड नराख्न दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नै संसद्बाट पारित गर्नबाट रोक्नुभएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतले ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै परेको रिटको फैसला यही १८ गते सुनाउँदै छ । अदालतले संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गरे आफू निटकका केही व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री ओली भएकाले विधेयक पास गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको हो ।
त्यसैगरी अर्को महत्वपूर्ण विधेयक हो– विद्यालय शिक्षा । शिक्षकहरूसँगको सहमतिअनुसार असार १५ गते यो विधेयक पारित नै हुनुपर्छ । तर सहमति जुटाउने भन्दै अहिले सरकारले समितिमा छलफल पनि रोकेको छ ।
यस्तै बेनामे उजुरी लिने वा नलिने र नीतिगत निर्णयको परिभाषा सरकारले भने जस्ता नहुँदा अख्तियारसम्बन्धी विधेयक ६ महिनाभन्दा लामो समयदेखि संसदीय समितिमै अलपत्र छ ।
जबकी यो विधेयकमा उपसमितिले सहमति जुटाइसकेको छ । कुनैबेला विधेयकमाथिको छलफल चाँडो टुंग्याउँन सरकारले नै समितिलाई ताकेता गर्ने गरेको थियो तर अहिले सरकारले नै विधायिकी अधिकार माथिसमेत हस्तक्षेप गर्दै स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेर विधेयक रोकिरहेको छ ।
