काठमाडौं । पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बुधबार विशेष अदालतमा बयान दिनुभएको छ ।
उहाँसँगको बयान सकिएपछि आजै थुनछेक बहस गरिएको थियो । अहिले केहीबेरमा आदेश सुनाउने अदालतको तयारी छ । बयानका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल बिहान १० बजे विशेष अदालतमा उपस्थित हुनुभएको थियो ।
न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले उहाँसँग बयान लिएको हो । बयानका क्रममा उहाँले पतञ्जलि जग्गा खरिदमा हदबन्दी छुटको निर्णय नीतिगत भएको दाबी गर्नुभएको थियो । करिब ४ घण्टासम्म चलेको बयानमा आफूले कुनै गल्ती नगरेको जिकिरसमेत गर्नुभयो ।
सरकारी वकिलले भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाको प्रतिरक्षा गरेका थिए । भ्रष्टाचार मुद्दामा २०४६ सालपछि पूर्वप्रधानमन्त्री अदालत गएर बयान दिएको यो पहिलो घटना हो ।
पतञ्जलि जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी बनाएका नेपालले बयान दिएपछि विशेष अदालतमा थुनछेक बहस भएको छ ।
नेपालसँग बयान लिइसकेपछि थुनछेक बहस गरिएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालका पक्षबाट बहस गर्न एक सय जनाभन्दा बढी कानुन व्यवसायीले इच्छा जाहेर गरेका थिए । कानुन व्यवसायीहरू इजलासमा नअटेपछि माइक राखेर अदालत प्राङ्गणमा सुन्ने व्यवस्था मिलाउनु परेको थियो ।
नेपालको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल,गोविन्द बन्दी, शम्भु थापा, गोपालकृष्ण घिमिरेलगायतले पक्षमा बहस गर्नुभएको थियो। थुनथेक बहसमा भाग लिएका कानुन व्यवसायीले बिना धरौटी तारेखमा छाड्ने आदेशको माग गरेका थिए ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन, गणतन्त्रको उपलब्धि र राष्ट्रलाई योगदान गरेको व्यक्तिलाई धरौटी वा थुनामा राख्न नमिल्ने जिकिर नेपाल पक्षका कानुन व्यवसायीको थियो । उनीहरूले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर मुद्दा दायर गरिएको, कानुनले परिभाषित नगरेको नीतिगत निर्णयबारे अख्तियारले ठोकुवा गर्न नमिल्ने लगायतका जिकिर गरेका थिए ।
२०६६ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका नेपालले पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई हदबन्दी छुटमा उद्योग खोल्न दिइएको जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री गर्न अनुमति दिएको अभियोगमा उहाँविरूद्द अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २२ गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित तत्कालीनमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे, तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त र पतञ्जलि नेपालका प्रमुख शालिग्राम सिंहसहित ९३ विरूद्ध भ्रष्टाचार दायर गरेको हो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रूपैयाँ बिगो असुलउपर, बिगोबमोजिमकै जरिवाना र १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ।
