काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कानुनले तोकेको समयभित्र आउन सकेन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन बाध्यकारी बनाएको छ । तर काठमाडौं महानगरले बजेट नल्याउँदा एकातिर कानुनको पालना भएन भने अर्कोतिर बजेट शून्यको अवस्थामा जाने खतरा बढेको छ ।
गत जेठ २८ गते काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाह र उपप्रमुख सुनिता डंगोलबीच ‘वान अन वान’ वार्ता भएपछि महानगरको विवाद समाधान उन्मुख भएको लख काटिएको थियो । सोही दिनको अर्को भेटमा शाह र डंगोलसहित वडा १५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोल, १७ का अध्यक्ष नवीन मानन्धर र ३२ का अध्यक्ष नवराज पराजुली समेत थिए । यो भेटमा उपस्थित पाँचै जनाबीच छिट्टै कार्यपालिका बैठक आह्वान गर्ने र समयमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सहमति भएको थियो ।
तर, सो सहमति कार्यान्वयन भएन । प्रमुख शाह आफैं संयोजक रहेको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक समेत अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन । स्रोतको अनुमान र बजेटको सीमा निर्धारण नहुँदा उपप्रमुख डंगोल संयोजक रहेको बजेट तथा नीति कार्यक्रम तर्जुमा समितिको बैठक पनि बस्न पाएको छैन ।
स्रोतका अनुसार नगरप्रमुख शाहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंका कारण बैठक बोलाउन खोज्नुभएको छैन । गुरागाईंले भ्रष्ट्राचार गरेको भन्दै आफैंले आरोप लगाएकाले उहाँसँगै बसेर कसरी कार्यपालिका बैठक डाक्नु भनेर यसअघि नै शाहले उपप्रमुखसहित वडाध्यक्षहरूसँग गुनासो राखिसक्नुभएको थियो । त्यति बेला उपप्रमुखले बजेटपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका विषयमा निर्णय लिने आश्वासन दिएको स्रोतको दाबी छ ।
तर, नगरप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृत सँगै बस्न नचाहँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मात्र अन्योल भएको छैन, बजेट शून्यतामा जाने खतरा समेत बढेको छ । बजेट शून्यतामा गएको खण्डमा महानगरका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुन्छ ।
त्यसो त, प्रमुख शाहसँग पछिल्ला केही दिनमा उपप्रमुखले निरन्तर भेटघाट गरेर विवाद समाधान गर्न अग्रसरता देखाएको स्रोतको दाबी छ । तर, विवाद समाधान हुन सकेको छैन । अर्कोतिर विवाद समाधान गर्न भनेरै कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षसहित कार्यपालिका सदस्यहरूले प्रमुख शाहसँग भेट्न खोजे पनि समय पाउन सकिरहेका छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० भित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसपछिका १५ दिनभित्र छलफल गरिसक्नुपर्ने, पुनःविचार तथा परिमार्जनका लागि थप ५ दिन उपलब्ध गराइने र यी सबै काम सकेर असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले बजेट ल्याउन बाध्यकारी बनाए पनि समयमै बजेट नल्याए के कारबाही हुन्छ भन्ने कतै उल्लेख छैन । बरु कतिपय स्थानीय तहहरूले चलाखी गरेर असोजमा बजेट पास गरे पनि असार १० कै कागज बनाएर संघीय मामिला मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड गर्ने गरेका छन् । त्यसो त ५१ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षकै बजेट ल्याए नल्याएको संघलाई जानकारी दिएका छैनन् ।
